सर्वोच्च अदालत

न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्ने गरी काम गर्न प्रधानन्यायाधीशको आग्रह

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि हुने गरी काम गर्न न्यायपालिकाका सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्। न्यायपालिकाअन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन,...

८ मंसिर २०७७, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्ने गरी काम गर्न प्रधानन्यायाधीशको आग्रह

न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्ने गरी काम गर्न प्रधानन्यायाधीशको आग्रह

वामदेवलाई मन्त्री बन्न बाटो खुला, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने प्रस्ताव छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा

कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्चको आदेश

अवहेलनाको मुद्दामा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई एक साताभित्र जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश

सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज, उपचार र कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने

मन्त्री ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा

कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश सच्याउन सर्वोच्चलाई स्वास्थ्य सचिवको निवेदन

रोकियो उपसचिवको विज्ञापन, सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी

सहसचिव पद लुकाएको भन्दै उपसचिवद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

कोभिड सङ्क्रमितलाई लोक सेवाको परीक्षाबाट बञ्‍चित नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

अदालतको आदेशपछि सूचना प्रविधि विज्ञ(सहसचिव) पदको लिखित परीक्षा पुन स्थगित

वामदेवको मुद्दा फेरि पनि हेर्दाहेर्दैमा, बुधबार सुनुवाई हुने

ओम्नीलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : ‘वामदेवलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु’

कैद सजाय छुट हुने व्यवस्थालाई विनाभेदभाव कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह

कल्याणकारी कोषको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा बुझाउन सर्वोच्चको आदेश

कोरोना नियन्त्रणमा लागेको खर्च सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चको आदेश

बिहीबार देशभरका सबै अदालत बन्द हुने

जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

अवस्था हेरेर कैदीलाई छोड्न सर्वोच्चको आदेश

रजिस्ट्रारसहित ६३ जना कर्मचारीको सरुवा

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत

सर्वोच्चका थप एक कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण

सर्वोच्च अदालतको सेवामा कटौती गर्ने निर्णय

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु