सार्वजनिक निकाय

नियुक्ति, सहकारी र खरिद प्रणालीमा सुधारका लागि अध्यादेश सिफारिस, २० भन्दा बढी ऐन संशोधन हुँदै

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू २०८३ वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी...

१६ बैशाख २०८३, बुधबार

नियुक्ति, सहकारी र खरिद प्रणालीमा सुधारका लागि अध्यादेश सिफारिस, २० भन्दा बढी ऐन संशोधन हुँदै

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने...

१९ चैत्र २०८२, बिहीबार

सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार भए कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने, यस्तो छ मुख्यसचिवको परिपत्र

काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले कडा प्रशासनिक व्यवस्था लागू गरेको छ। प्रधानमन्त्री...

२७ माघ २०८२, मंगलवार

भ्रष्टाचार मुद्दामा एक जना दोषी ठहर, पाँच जनाले पाए सफाई

काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित हुनुपर्ने बोलपत्र सूचनासम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले आंशिक रूपमा दोष प्रमाणित हुने फैसला सुनाएको छ...

२५ कार्तिक २०८२, मंगलवार

कर्मचारी र कार्यालय भवनको अभावमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन र छड्के जाँचलगायत गर्ने निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आफैँ कर्मचारी...

११ श्रावण २०८२, आईतवार

पारदर्शी ढंगले जनतालाई सहज सेवा प्रवाह गर्न कार्यालयका प्रमुखलाई मन्त्री न्यौपानेको निर्देशन

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले सुशासन पहिलो प्राथमिकता भएकाले सार्वजनिक निकायले पारदर्शी भएर सेवा प्रवाह...

१५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

सार्वजनिक निकायमा कडा अनुगमन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै स्वार्थको द्वन्द्व कानून सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

काठमाडौँ । सरकारले सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायहरूमा निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष...

१८ चैत्र २०८१, सोमबार

सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन (पुर्णपाठ)

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिको समय नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन गरेको छ...

६ माघ २०८१, आईतवार

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न महासंघको आह्वान

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग अनिवार्य गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला...

७ माघ २०८०, आईतवार

सङ्गठनमा काम किन हुँदैन र गर्ने कसरी ॽ

अहिले सार्वजनिक जीवनमा आशाभन्दा पनि नैराश्यता बढी सुनिन्छ । केही पनि भएन भन्ने आवाजको स्वर ठूलो छ । राज्यका निकायहरू...

२१ मंसिर २०८०, बिहीबार

आयोगले गर्‍यो ४ सार्वजनिक निकायका प्रमुखमाथि कारबाही

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराउने ४ वटा सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही...

१४ जेष्ठ २०८०, आईतवार

सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने अस्त्र सूचनाको हक

काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन सूचनाको हक प्रमुख अस्त्र हुनेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । सूचनाको हकका...

१५ मंसिर २०७८, बुधबार

नेपाल लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखा परीक्षणलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सम्पन्न गर्न नेपाल लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली...

१३ भाद्र २०७८, आईतवार

सार्वजनिक निकायहरुलाई खरीदसम्बन्धी काम पारदर्शी बनाउन आदेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायहरुलाई खरीदसम्बन्धी काम पारदर्शी बनाउन आदेश दिएको छ । आयोगले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य...

९ माघ २०७७, शुक्रबार

सार्वजनिक निकायको पदपूर्ति गर्न अब कितावखानाले रुजु गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त पदको विवरण अनिवार्य रूपमा कितावखानामा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ...

१५ बैशाख २०७७, सोमबार

कोभिड-१९ ले सृजना गरेको सार्वजनिक निकायको महत्त्व

विश्व जगत् करिब ३ महिना देखि अदृश्य शत्रु कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) महामारीबाट गुज्रिरहेको छ । सन् २०१९ डिसेम्बरको अन्तिम हप्तामा चीनको...

३ मंसिर २०७६, मंगलवार

सार्वजनिक निकायले घरजग्गा भाडामा कसरी लिने ?

सार्वजनिक निकायले घरजग्गा भाडामा लिँदा काठमाडौँ उपत्यका भित्रको केन्द्रिय स्तरको सार्वजनिक निकायको लागि एउटा व्यवस्था छ भने काठमाडौँ उपत्यका भित्रका...

१६ कार्तिक २०७६, शनिबार

सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्व

अवधारण र अर्थ जिम्मेवारी तोकिएको काम कारबाही सम्पादन गर्ने क्रममा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले आफूले सम्पादन गर्ने कामहरुको बारेमा सम्बन्धित...

२३ श्रावण २०७५, बुधबार

सूचनाको हक र सार्वजनिक निकायको दायित्व

जन उत्तरदायी शासकीय प्रणालीको आधारशिला लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक शक्ति हुन्छन् । जनताले तीरको कर, राज्यको...

१४ चैत्र २०७४, बुधबार

सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना प्रविधिको विकासमा देखिएका समस्याहरु र समाधानका लागि सुझाव

पृष्ठभूमि विश्वमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तिव्र विकासले हाम्रो देशसमेत अछुतो रहन सक्दैन् । बैंकहरु लगायत निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधि...

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

नियुक्ति, सहकारी र खरिद प्रणालीमा सुधारका लागि अध्यादेश सिफारिस, २० भन्दा बढी ऐन संशोधन हुँदै

नियुक्ति, सहकारी र खरिद प्रणालीमा सुधारका लागि अध्यादेश सिफारिस, २० भन्दा बढी ऐन संशोधन हुँदै

सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार भए कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने, यस्तो छ मुख्यसचिवको परिपत्र

भ्रष्टाचार मुद्दामा एक जना दोषी ठहर, पाँच जनाले पाए सफाई

कर्मचारी र कार्यालय भवनको अभावमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

पारदर्शी ढंगले जनतालाई सहज सेवा प्रवाह गर्न कार्यालयका प्रमुखलाई मन्त्री न्यौपानेको निर्देशन

सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन (पुर्णपाठ)

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न महासंघको आह्वान

सङ्गठनमा काम किन हुँदैन र गर्ने कसरी ॽ

आयोगले गर्‍यो ४ सार्वजनिक निकायका प्रमुखमाथि कारबाही

सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने अस्त्र सूचनाको हक

नेपाल लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा

सार्वजनिक निकायहरुलाई खरीदसम्बन्धी काम पारदर्शी बनाउन आदेश

सार्वजनिक निकायको पदपूर्ति गर्न अब कितावखानाले रुजु गर्नुपर्ने

कोभिड-१९ ले सृजना गरेको सार्वजनिक निकायको महत्त्व

सार्वजनिक निकायले घरजग्गा भाडामा कसरी लिने ?

सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्व

सूचनाको हक र सार्वजनिक निकायको दायित्व

सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना प्रविधिको विकासमा देखिएका समस्याहरु र समाधानका लागि सुझाव

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु