काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू २०८३ वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त व्यवस्था बैठक सञ्चालन तथा निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो।
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न पनि अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यसअन्तर्गत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन कडाइ गर्ने, यस्ता संस्थाले सञ्चालन इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ। विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासँग अनुकूलता मिलाउने उद्देश्यले उक्त संशोधन प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ।
यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अर्को अध्यादेशमार्फत करिब २० वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। भूमि, नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती तथा बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन उक्त कदम चालिएको हो।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यसमार्फत सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भई कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्न पनि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाउने लक्ष्यसहित उक्त अध्यादेश सिफारिस गरेको जनाएको छ।
