काठमाडौँ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले सार्वजनिक निकायको वित्तीय अनुशासन र लेखापरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त कर्मचारी तथा आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै रायाले विभिन्न कानुनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी दिए पनि त्यसअनुसार आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार लेखापरीक्षणको दायरा विस्तार हुँदै गए पनि सोहीअनुसार कार्यालयको जनशक्ति र साधन स्रोत बढाउन नसक्दा कामको प्रभावकारितामा असर पर्न सक्छ। सार्वजनिक निकायको वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
रायाले विश्वविद्यालयहरूको लेखापरीक्षणमा देखिएको कानुनी अस्पष्टतासँगै वित्तीय जिम्मेवारी बहन गर्ने पदाधिकारीको भूमिकासमेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। देशका १८ मध्ये १७ विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था रहे पनि बेरुजु फर्स्योटको जिम्मेवारी रजिस्ट्रार वा उपकुलपतिमध्ये कसको हुने भन्ने विषय कानुनमा स्पष्ट नभएको उनले उल्लेख गरे।
त्यस्तै, कर्मचारीको बारम्बार हुने सरुवाले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको शोधभर्ना प्रक्रियामा समेत असर पर्ने गरेको रायाले बताए। आयोजना प्रमुख तथा सम्बन्धित सचिवको जिम्मेवारीमा पर्ने शोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्न कर्मचारीको स्थायित्व र संस्थागत निरन्तरता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गर्ने प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल तथा तथ्य पुष्टि गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयबाट समयमै प्रतिक्रिया प्राप्त नभए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमै रहने उनले स्पष्ट पारे।
वित्तीय विषयमा महालेखा परीक्षकको राय लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको पनि रायाले बताए। वैदेशिक सहायता तथा अनुदानका सर्त कार्यान्वयनका क्रममा कार्यपालिकालाई व्यावहारिक कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण तथा वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी चेतना विस्तार भएको रायाले बताए। उनका अनुसार प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रतिक्रिया दिने स्थानीय तहको संख्या विगतको करिब १५० बाट बढेर यस वर्ष ५४१ पुगेको छ।
महालेखा परीक्षक रायाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारका लागि पर्याप्त जनशक्ति, स्पष्ट कानुनी जिम्मेवारी र संस्थागत निरन्तरता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राज्यकोषको संरक्षण तथा सार्वजनिक रकमको उचित उपयोगमा सम्बन्धित सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
