काठमाडौँ । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि सरकारले विभिन्न ८० सार्वजनिक निकायमा ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, बोर्ड, काउन्सिल तथा संस्थानअन्तर्गत रिक्त पदमा नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको हो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट ४१९ जना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना र विभिन्न विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने १७८ जना गरी कुल ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका हुन् ।
असोज २६ गतेदेखि हालसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन भएका प्रमुख कामबारे शुक्रबार जानकारी दिँदै अर्यालले नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइएको बताए । मन्त्रालयगत विवरणअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ निकायमा सबैभन्दा धेरै १६९ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ निकायमा ८२ जना, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतका १८ निकायमा ७० जना, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सात निकायमा २९ जना र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सात निकायमा २५ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।
त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायमा १४ जना, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका चार निकायमा ११ जना र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका पाँच निकायमा नौ जना नियुक्त भएका छन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई निकायमा आठ जना, युवा तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायमा आठ जना, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई निकायमा दुई जना र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गतको एक निकायमा दुई जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा पदपूर्तिको प्रक्रियालाई खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइएको दाबी गरेको छ ।
