११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल टेलिकमले धरहरा पुनःनिर्माणबाट पछि हट्यो

अ+ अ-

काठमाडौंँ । नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई पत्र लेखी धरहरा पुनःनिर्माण गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

कम्पनीको लाभ लागत, पुरातत्व विभागले तयार गरेको आधारभूत डिजाइनमा खुल्ला क्षेत्र अधिक राख्नुपर्ने, कम्पनीले व्यावसायिक सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको विकल्प/डिजाइन सरकारद्वारा स्वीकृत नहुनु एवं स्थानीय बासिन्दाको परम्परागत रीतिरिवाजलाई देखाउँदै टेलिकम धरहरा पुनःनिर्माणबाटपछि हटेको पत्रमा उल्लेख गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट धरहरा क्षतिग्रस्त बनेको थियो ।

टेलिकमले काठमाडौँं/ललितपुर/भक्तपुर दरबार स्क्वाएर, स्वयम्भूनाथ परिसरमा क्षति भएका सम्पदा, मनकामना मन्दिर, भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा विद्यालय पुनःनिर्माण कार्यका लागि आगामी तीन वर्षभित्र एक अर्ब योगदान दिने प्रतिबद्धता भने कायमै रहेको पत्रमा उल्लेख गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।

“यसअघि प्राधिकरणले बोलाएको बैठकमा टेलिकमले धरहरा पुनःनिर्माणका लागि लागत बढी लाग्ने देखिएको भन्दै आन्तरिक छलफल गरी जवाफ दिने बताएको थियो, दुई साता भन्दा बढी समय बित्दा समेत टेलिकमले जवाफ नपठाएपछि प्राधिकरणले पाँच दिनभित्र धरहरा पुनःनिर्माण सम्बन्धमा आफ्नो आधिकारिक प्रस्ताव एवं धारणा तयार गरी पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो”–उनले भने ।

टेलिकमको लिखित जानकारी आएकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल एवं समन्वय गरी धरहरा पुनःनिर्माणबारे थप निर्णय गरिने प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस