काठमाडौं । प्रदेश सभाले उपयोग गर्न पाउने स्रोत–साधनको प्रस्टता छैन । शनिबार संसद्बाट पारित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सभाले प्राकृतिक स्रोतबापतको रोयल्टी २५ प्रतिशत पाउनेछन् भने भ्याट र अन्तःशुल्कको हिस्सा १५ प्रतिशत पाउनेछन् । प्रदेशअन्तर्गतका स्रोत–साधनको उपयोगको सन्दर्भमा आफूले करको दर र दायरा निर्धारण गर्न सक्छ । प्रदेशले उपयोग गर्ने स्रोतबारे प्रस्ट नहुँदा प्रदेश सभामा ‘हेभिवेट’ नेताहरूले इच्छा नदेखाएको अर्थशास्त्री डा। शंकर शर्माको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधिसभामा धेरै स्रोत–साधनमा चलखेल गर्न पाएका नेताहरू प्रदेशभित्रका स्रोत र साधनको उपयोगबारे प्रस्ट नहुँदा उनीहरूमा अनाकर्षण देखिएको छ,’ शर्माले भने ।

प्रतिनिधिसभालाई माथिल्लो तह र प्रदेश सभालाई तल्लो तह भन्ने तहगत उच र निच दर्जाको मान्यताले नेताहरू प्रदेश सभामा जान नचाहेको पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाको विश्लेषण छ । ‘उच र निच दर्जाको मनोविज्ञान बन्नुमा सामाजिक बनोटको दोष हो, सबै तह समान हुन् भन्ने मानसिकता विकास नहुदाँसम्म यस्तो भइरहन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सभाले काम गर्ने अधिकार क्षेत्र के–के हो भन्ने प्रस्ट नहुँदा नेताहरू प्रदेशमा जान नचाहेको अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम र प्रदेश सभाले गर्ने काममा खासै भिन्नता छैन । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको भन्दा बढी प्रदेश सभाको अधिकार भए पनि दलका नेताहरूले बुझ्न नसकेको शर्माको टिप्पणी छ ।

राजनीतिमा शक्ति र सत्तामुखी प्रवृत्ति हाबी भएकाले नेताहरू केन्द्रीय तहमा हाबी हुन खोजेका हुन् । दलका नेताहरूले प्रदेश सभाभन्दा प्रतिनिधिसभालाई शक्तिको केन्द्र ठानिरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि नेताहरू प्रतिनिधिसभाप्रति आकर्षित भएका हुन् ।

कतिपय नेता निर्वाचनमा जितको सुनिश्चितता नहुँदा पनि प्रदेश सभाप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुने निश्चित नहुने अर्कोतिर निर्वाचनको परिणामबाट पार्टी सरकार बनाउने हैसियतमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रस्टता नहुँदा पनि दलका ‘हेभिवेट’ले प्रदेशमा निर्वाचनमा लड्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।

नेपालमा पहिलोपटक प्रदेश सभाको अभ्यास हुँदै छ । नेताहरूमा प्रदेशको स्रोतमाथिको पहुँच र उपयोगबारे जानकारी नहुँदा समस्या देखिएको हो । प्रदेश सभा कस्तो हुने रु कसरी काम गर्ने ? मुख्यमन्त्रीले कतिसम्म काम गर्ने अभ्यासबाट पुष्टि नहुँदा ‘हेभिवेट’ नेताहरूमा प्रदेश सभाप्रति अनाकर्षण देखिएको राजनीतिशास्त्री प्रा।डा। प्रेम शर्माको विश्लेषण छ । ‘अञ्चल कार्यालय र जिल्ला विकास समितिले गर्ने कामभन्दा प्रदेश सभाले गर्ने काम कति फरक हुन्छ भन्ने बुझ्न सकेका छैनन्,’ उनले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।