२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छाडा पशु व्यवस्थापनमा ध्यान दिन परमादेश

अ+ अ-

भीमदत्तनगर । उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासले सोमबार कञ्चनपुरका चार नगरपालिकालाई छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनमा ध्यान दिन परमआदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगरका न्यायाधीश पवनकुमार शर्माको एकल इजलासले असोज १५ गते छाडा पशु चौपायालाई राजमार्ग, सार्वजनिकस्थल, बजार र मठमन्दिरबाट हटाइ चौपायाको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशको पालन नभएकाले न्यायाधीश पवनकुमार शर्मा र न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको संयुक्त इजलासले परमाआदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता गजेन्द्रबहादुर रावलले असोज १४ गते कञ्चनपुरको पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्र पर्ने भीमदत्तनगरपालिका, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख र सम्बन्धित नगरपालिकाका पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने वडाका वडाध्यक्षलाई विपक्षी बनाई निषेधाज्ञा र परमादेशको आदेश गरी पाऊँ भनी उच्च अदालतमा निदेवन दर्ता गरेका थिए ।

उच्च अदालत बार एशोसिएसन महेन्द्रनगरका अध्यक्षसमेत रहनुभएका अधिवक्ता रावलले छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन नभएको तथा स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ले निर्देशित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कार्य नगरेको र छाडा चौपायाका कारण सवारी दुर्घटनासँगै अन्य विभिन्नखाले समस्या निम्तिएको भनेर चार स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरिएको बताए ।