२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रिपरिषद् निर्णय :  खेलाडीलाई पुरस्कारस्वरुप रु डेढ करोड प्रदान

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले क्रिकेट, साग, फुटबल एवं वल्ड च्याम्पियनसिपमा सफलता प्राप्त गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अफिसियललाई पुरस्कारस्वरुप रु एक करोड ५६ लाख प्रदान गर्ने भएको छ ।

यही माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

‘सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ र बौद्ध दर्शनप्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गर्ने भएको छ’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने । लागुऔषध प्रयोगकर्ताका लागि उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ र सेफगाड्स एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक, २०७५ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

सरकारले नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच सम्पन्न ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची ११ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता (मायादेवी थापा क्षेत्री) सदर/बदर सम्बन्धमा पुनःनिर्णय गर्न काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुमति दिएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा सुवास सिटौलालाई नियुक्ति गर्नुका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई प्राधिकरणकै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पाँच जना सहायकरथीलाई उपरथीमा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने तथा पाँच जना उपरथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।