२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छाउपडी अन्त्यका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक

अ+ अ-

काठमाडौं । छाउपडी कुप्रथा अन्त्य गर्नका लागि भएका ऐन/कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा महिला तथा समाजिक समितिअन्तर्गतको छाउपडी कुप्रथासम्बन्धी स्थलगत अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्दै छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम र छाउगोठ भत्काउने तथा हटाउने कार्यक्रम सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा आज बसेको बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अझै पनि बाजुरा लगायतका जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा धामीझाँक्रीमाथि ठूलो विश्वास छ, त्यसैले छाउपडी लगायतका कुसंस्कारविरुद्ध मानसिक चेतना दिने विभिन्न सडक नाटक लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी छाउपडी लगायतका कुप्रथा अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’

समितिका सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय स्थलगत अध्ययन उपसमितिले यही माघ १६ देखि २१ गतेसम्म अध्ययन गरेको थियो ।

समितिले आवश्यक संशोधनसहित प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिले समितिको कार्यक्षेत्र महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित समस्याका बारेमा छलफल गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ ।