२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अदालतमा १३ सय वर्ष कैद र रु ८७ लाख जरिवाना बाँकी

अ+ अ-

वालिङ । जिल्ला अदालत स्याङ्जामा विभिन्न घटना वा अभियोग लागेकाबाट एक हजार तिन सय बर्ष कैद र रु ८७ लाख भन्दा बढी जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी रहेका छन् ।

विसं २००७ देखि २०७५ माघ मसान्तसम्ममा जिल्ला अदालतले विभिन्न समयमा गरेको फैसलाबमोजिम १३ सय १२ वर्ष ११ महीना १४ दिन कैद र ८७ लाख १५ हजार १८४ रुपैयाँ ५५ पैसा असुल गर्न बाँकी रहेको स्याङ्जा जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार नन्दप्रसाद आचार्यले बताए।

केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा, बहुविवाह, कर्तव्य ज्यान मुद्दा, मानव बेचबिखन, अंशबण्डा, जबर्जस्ती करणी, सम्बन्धविच्छेद, कुटपिट तथा लुटपाट, लागुऔषध ओसारपसार, ठगीलगायतका अभियोग लागेकाबाट उक्त कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी रहेको हो ।

‘अदालतबाट कैद तथा जरिवानाको सजाय तोकिएसँगै फरार रहेकालाई सजाय भुक्तानका लागि जिल्लाका सबै पालिका, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयमा कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी रहेकालाई पक्राउ लगत विवरणसहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेका छौँ’, श्रेष्तेदार आचार्यले भने ।

अदालतले कैद तथा जरिवाना तोकेका व्यक्तिबाट जरिवाना उठाई दाखिला गरेमा उठाएको रकमको २५ प्रतिशत प्रोत्साहन रकम र कैद लागेको व्यक्तिलाई अदालतसमक्ष दाखिला गरेमा प्रति महीना रु १५० का दरले प्रोत्साहनबापत रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको श्रेष्तेदार आचार्यले बताए ।