९ श्रावण २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न : असारमा बजेट सक्ने प्रथा किन अन्त्य हुँदैन ?

अ+ अ-

काठमाडौं । ‘गर्न सक्ने कार्यक्रम मात्र मागौँ । मागेपछि समयमा पूरा गरौँ । असारमा धमाधम बजेट सक्ने गरी कार्यक्रम वा रकमान्तरको अनुमोदनका लागि आएमा म स्वीकृत गर्नेवाला छैन । मन्त्रालयकै सचिवले भने पनि मानिँदैन ।’ परिणाममुखी कामका सन्दर्भमा प्रायः स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत हुने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने, ‘यस आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा के काम गर्न सकिन्छ, के सकिँदैन अहिल्यै भन्नुस् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकै पटक सक्ने पुरानो प्रथा बन्द गरिदिनुस् । नयाँ आर्थिक वर्षका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रकारका नवप्रवत्र्तनात्मक कार्यक्रमको व्यावसायिक योजनासहित आउनुस् ।’

सूचना मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा दोस्रो चौमासिकको प्रगति समीक्षाका आज उनले मन्त्रालय र निकायका कार्यक्रम प्रगति अझै सन्तोषजनक नभएकमा ध्यानाकर्षण गराउँदै परम्परागत कार्यक्रमतर्फ अघि नबढ्न आग्रह गरे ।

उनले बाँकी बक्यौता असुलउपर र बेरुजु फछर्योटमा आक्रामक हिसाबले लाग्न आग्रह गर्दै सूचना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तर्जुमा र निर्णय गर्दा परामर्श नगरी नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरोकार भएका मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

उनले पत्रकारितासम्बन्धी पुरस्कारमा विभिन्न निकायको दोहोरोपना नगर्न र नेपाल प्रेस काउन्सिलको पत्रकारिता पुरस्कारमा सानिमा बैंकको नाम नजोड्न पनि आग्रह गर्नाका साथै सञ्चारसम्बन्धी नयाँ छाता ऐन आएपछि सञ्चारमाध्यम अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्ने जानकारी दिए ।

साथै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिकको आवधिक वृद्धिको सिफारिशका लागि तत् तत् समयमा कार्यदल गठन गर्ने गरी हालको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरेर सोको स्रोतसाधन सदुपयोग गर्ने तयारी भएको स्पष्ट गरे ।