काठमाडौं । सरकारले दुरुपयोग भएका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
सुकुम्बारी आयोगले निर्णय गरी भूमिहीनलाई दिइएको बाहेक दुरुपयोग भएका जग्गा फिर्ता ल्याउन आयोग गठन हुने मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले बताएकी छन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम आयोग गठन गरिने छ । आयोगले दुरुपयोग भएका सरकारी जग्गा खोजी गर्ने छ ।
यस्तै आयोगले हाल चर्चामा रहेको बालुवाटारको ललिता निवासलगायत देशभरको स्थितिको अध्ययन गरी छ महीनाभित्र सबै समस्याको पहिचान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
मन्त्रालयमा हाल उपत्यकास्थित विभिन्न मालमोत कार्यालयबाट त्यस्ता अनियमितताका फाइल आउन थालेको छ ।
गत चैत ७ गते स्वीकृत राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ मा सरकारी जग्गाको संरक्षण र भूमिको उपयोग गर्ने उद्देश्य लिएकाले सरकारले व्यक्ति वा समूहले हडपेका जग्गालाई सरकारी नाममा फिर्ता ल्याउन पहल थालेको हो ।
