राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा भएका केही प्रावधानले आयोगका अधिकार सङ्कुचित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको आजको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरुले सरकारले ऐनमा गरेको संशोधनको प्रस्तावले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सङ्कुचन हुने भन्दै गुनासो गरे ।
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोग पेरिस सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने भन्दै संविधानले पनि आयोगका सिफारिश बाध्यकारी हुने व्यवस्था गरेको अवगत गराए । उनले सरकारले ऐनमा संशोधनका लागि आफूहरुसँग सुझाव मागे पनि ती कुनै पनि विषय प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख नभएको गुनासो गरे । साथै उनले आयोग सरकारप्रति नभई संसद्प्रति जवाफदेही भएको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट पारे ।
आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले आयोगका सिफारिश १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको जानकारी गराउँदै ऐनको प्रस्तावित संशोधनमा पुनःविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । आयोगका अर्का सदस्य मोहना अन्सारीले प्रस्तावित संशोधनले आयोगको आर्थिक स्वतन्त्रता र अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार अनुगमन गर्ने अधिकार सङ्कुचन हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
अर्का सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले सरकारकै आग्रहमा आयोगले तीन महले संशोधनको सुझाव दिए पनि तीन वर्षसम्म केही नभएको र अहिले एक्कासि सरकारका तर्फबाट एकतर्फी विधेयक आएको बताए । साथै उनले संशोधनका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुसार प्रश्न उठे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा आयोगका पदाधिकारीका गुनासा सुनेपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आयोगको भनाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै विधेयक विधिपूर्वक ल्याइएको जानकारी गराए ।
साथै उनले कसैले विज्ञप्ति निकाल्दैमा फिर्ता लिने मनसायले विधेयक दर्ता नगरेको उल्लेख गर्दै संशोधन पूर्ण बनाउन सरकार तयार रहेको बताए । मन्त्री ढकालले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सहमतिमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगका काम अघि बढेको स्पष्ट पारे।
बैठकमा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयक सम्बन्धमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै संविधानको मूल मर्म विपरीत विधेयक पारित नहुने भएकाले अहिले नै चिन्ता गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । बैठकमा सांसदहरुले मानवाधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई ख्याल गर्दै आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सङ्कुचन हुने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप हुन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
