काठमाडौं। समायोजन बिप्ल्याटो भयो भनिरहँदा संघीय सरकारले संघीयताकै मर्म विपरीत संघको कर्मचारी दरबन्दी ४८ हजारबाट ६० हजार पुर्याउन लागेको छ ।
उच्चस्तरीय ओ एन्ड एम कमिटीले यसअघि नै संघमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लगाई सकेको भए पनि केही उच्च प्रशासक र कर्मचारीहरूले आफू अनुकूल हुने गरी मन्त्रालयको दरबन्दी थप गर्न लबिङ थालेका छन् ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय कमिटीले यस अघि कायम गरेको दरबन्दी नै भद्या, बिप्ल्याटो तथा संघीयताको मर्मविपरित भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भई रहँदा संघमा थप दरबन्दी बनाउन चलखेल सुरु भएको छ ।
यसअघिकै दरबन्दीसमेत ठुलो भएकोले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहसलाई एकातिर थन्क्याउँदै उल्टो बढाउने खेलले कर्मचारीतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने प्रशासकहरूको ठहर छ । ३५ वटासम्म विभाग र १८ वटासम्म मन्त्रालय भए पुग्ने सुझावलाई लत्याउदै ५५ बटा विभाग र २२ वटा मन्त्रालय बनाएका उच्च प्रशासक तथा राजनैतिक नेतृत्वले पुरानै रवैया र शासकीय पारा अपनाए एक प्रशासकले भने भीड ठुलो हुँदा आफ्नो सान बढेको देख्ने पञ्चायी चलनले मुलुक अद्योगतिमा जाने निश्चित छ ।
