काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि सम्पूर्ण ढोका खुला गरिने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आज भएको छलफलमा उनले समायोजनमा गएका कर्मचारीको सेवा निवृत्तपछिका सम्पूर्ण जिम्मेवारीको सुनिश्चितता संघीय सरकारले लिने स्पष्ट गरे ।
मन्त्री पण्डितले भने, ‘समायोजनमा गएका कर्मचारीको खाईपाई आएका सेवा सुविधामा घट्न दिने छैनौं । कैँची चलाएर असमान हुने गरी काम गर्दैनौं, प्रदेश र स्थानीय तहमा थप वृत्ति विकासको अवसर प्राप्त हुनेछ ।
समायोजनमा गएकालाई मर्का नपर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिन लागिएको छ ।’ संघीय निजामति, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा सम्वन्धमा संविधानले नै फरकफरक व्यवस्था गरेको हुँदा एउटै निजामति ऐन बनाउन मिल्दैन भन्दै उनले भने, ‘फरफफरक सेवामा रहेकालाई फेरी एउटै सेवामा ल्याउने भन्ने हो भने संविधान विपरित हुन्छ ।’
सोही मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले प्रदेश र स्थानीय तहका निजामतिलाई एउटै ऐन मातहत राख्दा संघीयताको मर्म र भावना विपरित हुने बताए ।
यसैबीच निजामति सेवाका कर्मचारीको परिवार भन्नाले सेवामा रहेका कर्मचारीको पति, पत्नी, आमा, बाबु र छोराछोरी भन्ने प्रावधान ऐनमा राख्ने विषयमा सहमति भएको छ । यसअघि परिवार भन्ने खण्डमा रही आएको सौतेनी आमा भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्नेमा बैठकमा सदस्यबीच एउटै मत भएको थियो । उक्त ऐनमाथि ९५ सासदले ८२ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
