२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अपाङ्ता भएका व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित

अ+ अ-

अमरगढी । पाँच गाउँपालिका र दुई नगरपालिका रहेको डडेल्धुरामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कूल सङ्ख्याको आधाभन्दा बढी परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित रहेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीले शनिबार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना गरेको सरोकारवालसँगको छलफल कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराइएको हो । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार डडेल्धुरामा पाँच हजार १५० अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जिल्ला अपाङ्ग कल्याण सेवा समिति डडेल्धुराले जनाएको छ ।

जिल्ला अपाङ्ग कल्याण सेवा समिति डडेल्धुराका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अवस्थीका अनुसार जसमध्ये हालसम्म दुई हजार ५०० ले अपाङ्गता परिचयपत्र पाएका छन् । अझै दुई हजार ६५० ले परिचयपत्र पाउन नसकेको उहाँले जानकारी दिए । पछिल्लो दुई वर्षयतादेखि अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण हुनसकेको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचयपत्र नपाउँदा राज्यबाट प्रदान भएका विभिन्न सेवासुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष अवस्थीको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवअधिकारको अवस्था अरुको भन्दा नाजुक रहेको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न र उनीहरुको अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताए । वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शारीरिक, दृष्टि, बहिरा, मानसिक, बोलाइ, श्रवण दृष्टिविहीन र बहुअपाङ्गता गरी ६७ हजार ८३० अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीमा १५ हजार ३७८ अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।

कञ्चनपुरमा नौ हजार ७०, अछाममा आठ हजार ६०२, बैतडीमा सात हजार ७८८, डडेल्धुरामा पाँच हजार १५०, दार्चुलामा तीन हजार ६६९, डोटीमा सात हजार ३०२, बझाङमा चार हजार ९७६ र बाजुरामा पाँच हजार ८९५ अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।