सुर्खेत । कर्णालीका जनप्रतिनिधिले दलित आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शनिबार आयोजित दलित मानवअधिकार प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी कर्णालीका जनप्रतिनिधिले कर्णालीमा दलित आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रदेशको कूल जनसङ्ख्यामध्ये २४ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास रहेकाले प्रदेशस्तरीय दलित आयोग गठन गर्नु आवश्यक रहेको कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य रातो कामीले माग गरे। दलितमैत्री ऐन कानून निर्माणमा सहयोग पुर्याउन तथा दलित समुदायकोे पक्षमा काम गर्न आयोगको गठन जरुरी भएको कामीले बताए । “२४ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास हुने कर्णालीमा एक प्रतिशत बजेटमा समेत दलितहरुले स्वामित्वग्रहण गर्न सकेका छैनन्”, उनले भने । टाठाबाठाहरुको हातमा बजेट पुगेको भन्दै सांसद कामीले अबदेखि वास्तविक लक्षित समुदायसम्म पुग्ने गरी दलितमैत्री बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले संविधानले दिएको दलितको हकअधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दलित आयोगको तत्काल गठन गर्न माग गर्नुभयो । राज्यको निर्णायक तहमा दलित नहुँदा अधिकार प्राप्तिमा सङ्घर्ष गर्नुपरेको नेपालीले बताए ।
आत्मसम्मानका लागि प्रयत्न (डिग्निटी इनिसिएटिभ)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्णाली दलित जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
दलितमैत्री कानून निर्माण गरिने
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले दलितमैत्री कानून निर्माण गरिने बताएका छन् । पछाडि परिरहेको दलित समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन अब बन्ने हरेक कानून दलितमैत्री निर्माण गरिने उनले बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले मानव समाजको कलङ्कको रुपमा रहेको जातीय छुवाछूतलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
संविधानले दिएको अधिकार पनि नदिँदा प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षामा समस्या आएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । रासस
