२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लोक सेवाको आवेदन दिने एक लाख १८ हजार

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि लोक सेवा आयोगमा आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा उतारचढाव देखिएको छ ।

समितिले निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आएकोमा अहिले भने फेरि वृद्धि भएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आए पनि पुनःअहिले भने बढेको बताए ।

उनका अनुसार गत सोमबार समितिले निर्देशन दिएको दिन करीब २ हजार ५०० ले मात्र आवेदन दिएकामा अहिले भने त्यो सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । ‘समितिले निर्देशन दिएको केही दिनसम्म आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको थियो’, उनले भने, ‘तर अहिले भने पहिल्यैकै जस्तै आवेदन आउन थालेका छन् । आवेदन दिने समय सकिन थालेकाले आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएर सर्भरको चापसमेत बढेको छ ।’

समितिले निर्देशन दिएको दिनसम्म करीब ५१ हजार ४६३ जनाले आवेदन फाराम भरेकामा अहिले फाराम भर्न ५ दिनमात्र बाँकी छँदा एक लाख १८ हजार ३४१ जनाले मात्र आवेदन फाराम भरेका छन् ।

आवेदन खुला गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि सोचेअनुसारको आवेदन नआएको उनको भनाइ रहेको छ । उनका अनुसार आवेदन दिनेमा महिला २९ हजार २६७, जनजाति १३ हजार ७५१, मधेशी छ हजार ७३२, दलित ८४४, अपाङ्गता ५६ र पिछडिएका ३७ जना रहेका छन् ।

गत जेठ १५ गतेदेखि असार ३ गतेसम्मका लागि ५१५ स्थानीय तहका लागि आयोगले विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि आवेदन माग गरेको छ ।

आवेदन फाराम भरेकामध्ये करीब ४० हजार ५०० ले दस्तुर बुझाएका छन् ।

एकैपटक धेरेको सङ्ख्यामा कर्मचारीको माग गरेकाले आयोगले करीब पाँचदेखि छ लाख परीक्षार्थीले आवेदन दिनसक्ने आँकलन गरेको थियो । उनले अझै केही दिन आवेदन दिने समय भएकाले सङ्ख्या वृद्धि हुनसक्ने बताए ।

समितिले मङ्गलबार नै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको पत्र आयोगमा पठाए पनि आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली मुलुक बाहिर रहेकाले समय लाग्ने आयोगका सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए । अध्यक्ष बाहिर रहेको आयोगका पदाधिकारीको पूर्ण बैठक बस्न नसक्ने भएपछि समितिले पठाएको पत्रबारे निर्णय गर्न ढिलाइ हुने उनले बताए ।रासस