१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सगरमाथा सिमेन्ट उद्योगीलाई ७ लाख जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले सगरमाथा ब्रान्डको ओपीसी सिमेन्ट उत्पादक घोराही सिमेन्ट उद्योग दाङलाई ७ लाख जरिवाना गराएको छ ।

दाङ घोराहीस्थित उद्योगका सञ्चालक, निर्देशक र व्यवस्थापकबाट कालोबजारी ऐनअन्तर्गत ७ लाख जरिवाना लिइएको हो ।

उद्योगका सञ्चालक पुरुषोत्तम संघाईलाई ३ लाख, निर्देशक सञ्जय वंशल र व्यवस्थापक आदित्य संघाईलाई जनही २ लाख जरिवाना गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए ।

करिब ११ महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घोराही सिमेन्ट उद्योग दाङबाट उत्पादित सगरमाथा ब्रान्डको ओपीसी सिमेन्ट गुणस्तरहीन भएको भन्दै बिक्री वितरण रोक्का गर्नुका साथै २३ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाडेको थियो ।

‘बजार अनुगमनका क्रममा शंकालागेपछि नमुना सङ्कलन गरी गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाएका थियौँ ‘प्रजिअ कुरुम्बाङले भने, ‘विभागबाट गुणस्तर नभएको प्रतिवेदनका आधारमा कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन २०३२ अन्तर्गत जरिवाना गराएका हौँ’

सिमेन्टमा म्याग्निसिया(खरानी) बढीमा ५ प्रतिशत हुनु पर्नेमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत बढी भएको प्रशासनले जनाएको छ ।

सगरमाथा सिमेन्टमा कमसल र गुणस्तरहीन देखिएपछि जिल्लास्थित विकास आयोजना तथा सरकारी कार्यालयमा सगरमाथा ओपीसी सिमेन्ट प्रयोग नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियाले उर्द्दीसमेत जारी गरेको थियो ।

प्रजिअ कुरुम्बाङले यसअघि पनि गुणस्तरहीन थुप्रै सिमेन्ट उद्योगहरूमाथि कारबाही अघि बढाएका थिए । कुरुम्बाङ इन्ट्याग्रिटी आइडल २०१८ का विजेता पनि हुन् ।

र यो पनि,

सगरमाथा सिमेन्ट गुणस्तरहीन : उत्पादन र बिक्री वितरण बन्द

प्रतिक्रिया दिनुहोस