२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्यालेस्टिनीका लागि अमेरिकी प्रस्ताव, लाखौंलाई रोजगारी दिने तयारी

अ+ अ-

वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाले तयार पारेको बहुचर्चित मध्यपूर्व शान्ति योजनामा प्यालेस्टिनीका लागि ५० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम संकलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यही साता बहराइनमा आयोजना गरिने सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिने उक्त योजनाबाट एक दशकभित्र दश लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरिने बताइएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले प्यालेस्टिनीका लागि अभूतपूर्व लगानी जुट्ने विश्वास गरेको छ । साथै, पश्चिमी किनारा र गाजापट्टीको पूर्वाधार, शिक्षा र आन्तरिक सुशासनमा नाटकीय रुपमा सुधार आउने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पका ज्वाइँ तथा सल्लाहकार जारेड कुश्नरको नेतृत्वमा प्यालेस्टाइन समस्याको दिर्घकालीन समाधान खोज्न अमेरिकी नीति तय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोचेभन्दा निकै ढिलो सार्वजनिक गर्न लागिएको यस नीतिमा राजनीतिक विषयलाई भने थाँती राखिएको छ ।

तर प्यालेस्टिनी सरकारले भने बहराइनको कार्यशालामा सहभागिता नजनाउने घोषणा गरेको छ । प्यालेस्टिनीहरुले कुश्नरको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पले प्यालेस्टिनीलाई पैसाको लोभ देखाएर खरिद गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

प्यालेस्टिनीहरुले स्वतन्त्र राज्य बाहेक अन्य कुनै पनि कुरा अमेरिका वा इजरायलसँग सौदाबाजी नगर्ने जनाएका छन् ।

ह्वाइट हाउसले भने हाल अघि सारिएको योजना प्यालेस्टिनी जनताका लागि आजसम्मकै सबैभन्दा महत्वाकाँक्षी र ठोस अन्तर्राष्ट्रिय प्रयत्न भएको बताएको छ । उक्त योजनाका बारेमा बहराइनमा खाडी क्षेत्रका सम्पन्न मुलुकका अर्थमन्त्रीहरुबीच अझ विस्तारमा छलफल हुँदैछ ।

संयोजक कुश्नरले जारी गरेको वक्तव्यमा “समृद्धिका लागि शान्ति” नारा दिइएको यो योजना प्यालेस्टिनी जनताको उज्ज्वल र समृद्ध भविष्यका निम्ति महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।

ह्वाइट हाउसले प्यालेस्टिनी जनताका निम्ति एक दशकभित्र ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम संकलन गरिने जनाएको छ । यसबाट प्यालेस्टाइनको खूद गार्हस्थ्य उत्पादन दोब्बर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट संकलन गरिने रकमको व्यवस्थापन बहुराष्ट्रिय विकास बैंक मार्फत गरिने छ, र यो रकम प्यालेस्टिनी सरकारलाई सोझै दिइने छैन ।

वरिष्ट प्यालेस्टिनी अधिकारी हनान अश्रावीले उक्त योजना अस्वीकार्य रहेको बताए । उनले संयुक्तराज्य अमेरिकाले प्यालेस्टिनीको भलाईका लागि बरु इजरायलमाथि दबाब दिनु उचित हुने बताए ।

उनले भने, “गाजाको घेराबन्दी इजरायलले हटाओस्, हाम्रो जमिन, स्रोतसाधन र रकम खोस्ने काम इजरायलले बन्द गरोस्, हामीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने अवसर देओस् । यति गरिए प्यालेस्टाइन आफैं सक्षम हुनेछ ।” रासस/एएफपी