२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन अराजकता नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो : मन्त्री बाँस्कोटा

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने र रोक्नेतर्फ कुनै प्रयास नगरेको र सो विषयमा सोच्न पनि नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नभई अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पष्ट पारे ।

विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत उक्त मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘प्रेसलाई अप्ठ्यारो बनाउनेतर्फ सोच्न पनि सकिँदैन, अराजकता भने नियन्त्रण गर्नैपर्छ । हामी मात्रै होइन, जो आए पनि रोक्थ्यो । स्वतन्त्रता जो आए पनि रोक्न सक्दैन ।’

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा सदनबाहिर भइरहेको छलफलको अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री बाँस्कोटाले छलफल गर्ने उपयुक्त थलो सङ्घीय संसद् नै भएको स्पष्ट पारे । “संविधानसमेत संशोधन गर्ने हैसियत राख्ने स्थान भनेकै सङ्घीय संसद् हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो भनेकै संसद् हो । यही नै छलफल हुनुपर्छ’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले जुनसुकै कानून निर्माणका सम्बन्धमा संसद्मा नै छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कोही कसैले पनि तर्सनु नपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेशमा भूगोलका कारण नेपाल टेलिकमको सेवा पु¥याउन समस्या रहेको उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका कारण केही स्थानमा टेलिकम र नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणमा समस्या आएको र उक्त समस्या छिट्टै समाधान हुने मन्त्री बाँस्कोटाले विश्वास व्यक्त गरे ।