काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भएको अनियमित कार्यहरूको छानबिनमा आवश्यक सहयोग पु¥याउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयबाट आफै वा आफू मातहतका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिने पत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा स्थानीय तहहरूमा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह एवं कर्मचारी नियुक्तिका सन्दर्भमा अनियमितता भएको भनी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अन्य निकायहरूमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गर्ने कार्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७६ जेठ ९ गतेको निर्णय भएको भनिएको छ ।

साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २६ मा आयोगले अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान र तहकिकातको निमित्त अन्य कार्यालय वा कर्मचारीको सहयोग लिन सक्ने र आयोगबाट त्यस्तो सहगोग मागेमा आयोगलाई सहयोग दिनु त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार आयोगमा प्राप्त हुने स्थानीय तहका अनियमितता सम्बन्धमा आयोगको निर्णयानुसार छानबिनको लागि मन्त्रालयमा पत्राचार हुने गरेकासमेत पत्रमा उल्लेख छ ।