२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अठार महिनाको काम आठ महिनामै

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनीमा अठार महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सभाहल निर्माणको काम आठ महिनामै सकिएको छ । ढिलासुस्तीका कारण पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अधिकांश विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र परिरहेका बेला जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल भने निर्धारित समयअघिनै बनेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बागलुङले ठेक्कामार्फत भवन बनाएको हो । २०७५ चैत १३ गते सम्झौता गरेको थानी–जयलक्ष्मी जेभीले सभाहलको भवन निर्माण गरिसकेको कार्यालयका इञ्जिनीयर तेजिन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

“अठार महिनाको सम्झौता भए पनि ठेकेदारले आठ महिनामै काम सकेपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई हस्तान्तरणको तयारीमा छौँ”, पौडेलले भने “व्यवसायीको इच्छाशक्ति, कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने सहज वातावरण, सम्बद्ध कार्यालयबाट निगरानी र सहजीकरण भयो भने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने यो भवन बनाउँदा अनुभव भयो ।”

अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीले भ्याटबाहेक एक करोड ६७ लाखमा सम्झौता गरेको थियो । पर्याप्त मात्रामा मजदूर, उपकरण परिचालन, समयमै निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा सम्बद्ध कार्यालयको सहयोगबाट लक्ष्यअघिनै भवन बनाउन सफल भएको निर्माण व्यवसायी जयन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

दुई तले भवनको भुई तलामा आठ वटा कोठा र माथिल्लो तलामा ७०० जना क्षमताको सभाहल छ । यो जिल्लाकै ठूलो र सुविधा सम्पन्न सभाहल हो । भवन हस्तान्तरण भएपछि भुई तलामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग गरिने जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताए।

“सभा, समारोह, अधिवेशन, सम्मेलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज भएको छ”, जिसस प्रमुख केसीले भने, “सभाहलको अभावमा ठूला कार्यक्रम सडक र चोकमा आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।”

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले द्वन्द्वउत्तोर शान्ति तथा पुनःनिर्माण परियोजनाअन्तर्गत २०७३ असारदेखि निर्माण शुरु गरेको सभाहल शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको खारेजीसँगै बजेट व्यवस्थापन नहुँदा अलपत्र बनेको थियो ।

रु एक करोड ४२ लाखको लागतमा दुई तले भवनको जग हाल्ले, पिल्लर ठडाउने र ढलान गरिएको थियो । प्रदेश सरकारबाट थप बजेट व्यवस्थापन गरेर कोठा विभाजन, प्लास्टर, फर्निचर, रङरोगन, विद्युत्, पानी जडान, शौचालय बनाई भवनलाई पूर्णता दिएको हो । जिल्लाका सरोकारवालाको मागको आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले महत्वका साथ तत्कालै बजेटको व्यवस्था गरेर सभाहललाई पूर्णता दिन सफल भएको प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले बताए ।