२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारी माग नगर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सर्कुलर

अ+ अ-

काठमाडौं । राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन पदहरूमा तत्काल कर्मचारी माग नगर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सबै मन्त्रालय, आयोग, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, कार्यालय, प्राधिकरण, सातवटै प्रदेश प्रमुखका कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालयहरुलाई पदपूर्तिसम्बन्धी माग स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि माग गरेको कर्मचारी सिफारिस हुने क्रम यथावत् रहेको अवस्थामा थप कर्मचारी माग गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पूर्ति हुने भएकाले अर्को व्यवस्थापन नभएसम्म राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन पदहरुको पद रिक्त भए पनि हाललाई माग आकृति फाराम भरेर नपठाउन भनिएको छ ।

यसअघि माग भएका कर्मचारी लोक सेवाले सिफारिस नगर्दै स्थानीय तहले पदपूर्तिसम्बन्धी माग फाराम भरेर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् । यसबाट दोहोरो पर्न गई व्यस्थापन पाटो दर्शाउँदै राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारी तत्काल पदपूर्तिसम्बन्धी माग नगर्न भनिएको छ । राजपत्र अनंकितमा सुब्बा, खरदार पर्दछन् भने श्रेणीविहीनमा कार्यालय सहयोगीलगायत पर्दछन् ।

लोक सेवा आयोगले छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका कर्मचारीहरुलाई कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराएपछि व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ ।

सूचना :