२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पालेर्मो अभिसन्धिसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौं । ‘अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको पालेर्मो अभिसन्धिमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो प्रस्ताव आजै सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । छलफलमा भाग लिर्दै सांसदहरुले अभिसन्धि संसद्मा प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भएको बताए । सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिर्दै गृहमन्त्री थापाले अभिसन्धिको आवश्यकता पहिल्यै भएकामा ढिलो गरी आएको भए पनि अनुमोदन गर्न अनुरोध गरे ।

सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै सांसद रामनारायण बिडारीले महासन्धि पारित भइसकेकाले त्यसको पूरक आलेख अभिसन्धिमा आएको बताए । यो पारित भएपछि फौजदारी कानून देशमा पनि बनाउनुपर्ने, मान्छे बेच्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, पीडितलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति, रोजगारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले सुनाए ।

अभिसन्धि पारित भएपछि महिला, बालबालिकालगायत मानवको बेचबिखनमा संलग्न हुनेलाई सजाय भएन भने अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयमा पनि जान सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

सांसद प्रकाश पन्थले महिला, बालबालिकाको बढी बेचबिखन हुने विकासोन्मुख देशमा यो अभिसन्धि प्रभावकारी हुने बताए । यो अभिसन्धि आउन ढिलाइ भएकाले अबदेखि यस्ता कानून छिटो आउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बेचबिखन र ओसारपसारमा संलग्न हुनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था अभिसन्धिमा गरिएकाले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मै महत्वपूर्ण दस्तावेजमा स्थापित भएको सांसद पन्थको विचार थियो ।

सांसद वृशेषचन्द्र लालले महिला, बालबालिका सङ्गठित अपराधको सञ्जालमा बढी फस्ने गरेकाले पारित भएपछि कानूनी कारवाहीको दायरामा आउने बताए । विश्वका १७३ देशले यो अभिसन्धि पारित गरिसक्दा पनि नेपालले नगर्दा ढिलाइ भएको उनले बताए ।

सांसद प्रमिला कुमारीले महिला, बालबालिकाको बेचबिखन रोक्न पालेर्मो अभिसन्धि प्रभावकारी हुने बताइन् । यससम्बन्धी कानून पनि यथाशीघ्र बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन् । महिला, बालबालिकाले शान्ति एवं सामाजिक न्याय दिलाउन यसले सहयोग गर्ने विश्वास सांसद प्रमिला कुमारीले व्यक्त गरिन् ।

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले महिला, बालबालिकाको अन्तरदेशीय बेचबिखनबाट मुलुक आक्रान्त भएकाले यसलाई पारित गर्न ढिलाइ भएको बताए । भारत, चीन, अमेरिकाको रणनीतिक चाहना बढेको देश नेपाल भएकाले पनि यो अभिसन्धिलाई पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । सभाको अर्को बैठक पुस २४ गते दिनको १ बजे बस्ने छ ।