काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले किसानलाई भूमिहीन हुन नदिन सरकारले जतिसक्दो चाँडो भूमि व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘किन ओझेलमा भूमि सुधार रु’ विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री गुरुङले महिला सशक्तिकरणको अभियानलाई सफल बनाउन पनि भूमि व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउने योजना पनि अघि सारेका हन् ।
मन्त्री गुरुङले महिलालाई सामाजिक र राजनीतिक रुपमा अगाडि बढाउनका लागि सबैभन्दा आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सरकार योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने बताए । उनले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोडेर अघि बढाउन पनि उनीहरुको भूमिमाथिको पूर्ण स्वामित्वलाई स्थापित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन भने ।
मन्त्री गुरुङले सरकारी जग्गा भाडामा लिएर दुरुपयोग गर्ने अभियानलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘सरकारले उपचार नपाएर समस्यामा परेका दुर्गम क्षेत्रका महिलाको उद्धारलाई तीव्रता दिएको छ र महिलासँग जोडिएका छाउपडी र अन्य समस्याको समाधान गर्नेतर्फ सरकार लाग्नेछ ।’ उनले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा ‘ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान हस्तान्तण केन्द्र’ गर्ने प्रावधानसहित ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ जतिसक्दो चाँडो ल्याउने तयारी गरिएको समेत जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिँडारीले भूमिको उचित व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग नीति संशोधन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी संविधानसभाका सदस्य हरि रोकाले गरिखाने समुदायको पहुँच हुने गरी जमिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे ।
