२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय हितका आधारमा एमसिसीबारे निर्णय : प्रवक्ता श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेस’ (एमसिसी) सम्झौताबारे राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिने बताएका छन् ।

प्रेस सङ्गठन नेपाल, उपत्यका प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीसँग आज आफ्नो निवास हात्तिवनमा कुराकानी गर्दै उनले एमसिसीलाई राष्ट्रिय हितका आधारमा हेरेर निर्णयमा पुगिने स्पष्ट पारे ।

गत पुस ७ गते सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले सोबारे निर्णयको जिम्मेवारी पार्टीको सचिवालयलाई दिएको थियो । नेकपाका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख श्रेष्ठले आफूले बागलुङको एक कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय हितका आधारमा त्यसबारे निर्णय हुन्छ’ भनेकामा ‘पारित हुन्छ’ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी कतिपय सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेकामा ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्रकारले विषयवस्तु अध्ययन र शब्द चयनमा संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरे।

अमेरिकी सरकारसँगको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेकपाको स्थायी कमिटीमा सो सम्झौता अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएमा पारित हुन नहुने मत व्यक्त भएको थियो । सरकारले उक्त सम्झौता सो रणनीतिको अङ्ग नभएकाले अनुमोदन हुने जनाउँदै आएएको छ तर नेकपा नेतृत्वकै सरकार भएकाले पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णयपछि मात्रै अनुमोदनको प्रस्ताव अघि बढ्ने देखिएको छ ।

फरक प्रसङ्गमा उनले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकता र निर्वाचनबाट जनमत प्राप्तिसँगै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र उन्नत लोकतन्त्रको मार्गबाट नयाँ ढाँचाको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको लक्ष्यका साथ नेकपा अघि बढेको उल्लेख गरे।

प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘क्रान्तिको यो नयाँ प्रयोगलाई विश्व समुदायले हेरिरहेको छ । कम्युनिष्ट र समाजवादी कित्ताले नेपालको क्रान्ति सफल भएमा त्यसको पाठ हुने दृष्टिले तथा पूँजीवादी र साम्राज्यवादी कित्ताले कम्युनिष्ट नेतृत्व स्थापित होला कि भन्ने शङ्काको दृष्टिले हेरिरहेको छ । त्यसकारण समृद्धि र समाजवादकोे कार्यभार पूरा गर्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

उनले आफूहरुले परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा कम्युनिष्ट शक्तिले सत्ता कब्जा गरेपछिको शासकीय अवस्थाबाट नभई एक्काइसौँ शताब्दीको नेपालको विशेषता र आवश्यकतानुकूल ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’को नीतिका साथ अघि बढेको उल्लेख गरे ।

नेता श्रेष्ठले पार्टीमा गुट, उपगुट र व्यक्तिवाद नभई संस्थागत र पारदर्शिताका आधारमा निर्णय र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । सो अवसरमा सङ्गठनका उपत्यका इञ्चार्ज सुरोजङ्ग पाण्डे, संयोजक नवराज दाहाल, सहसंयोजक प्रकाश सिलवाल, पत्रकार कमल गिरीलगायतले श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभाका विजयी भएकामा बधाई दिँदै समृद्धि र समाजवादको लक्ष्यमा पत्रकारिता क्षेत्रले पनि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएका थिए । सो कमिटी मातहत काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला कमिटी छन् ।

प्रदेश कमिटीसहित तिनै जिल्ला कमिटीको चाँडै संयुक्त भेला गरी सपथ ग्रहण गराइने संयोजक दाहालले बताए । तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपालबीचको एकतापछि सङ्गठनको गठन भएको थियो ।रासस