२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छाउपडी गोठको नाममा जनताका घर नै भत्काइएका हुन् त ? यदि हो भने त्यसको क्षतिपूर्ति ?

अ+ अ-

काठमाडौं । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद गजेन्द्र बहादुर महत निकै कड्किए । उनले आक्रोशित हुँदै सरकारलाई छाउपडी गोठको नाममा जनताका घर भत्काइएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारलाई त्यतिकै आरोप लगाउन त पाइँदैन होला नि । यो कुरा सत्य हो भने सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

महत सत्तारुढ दल नेकपाका जुम्लाबाट निर्वाचित संसद हुन् ।

उनले बैठकमा आक्रोशित हुँदै गृहमन्त्रालयले काम नपाएको बताए । उनले भने ‘छाउगोठको नाममा घर भत्काइयो, गृहमन्त्रालयले काम पाएको छैन ?’

महतको प्रश्न सुनेर बैठकमा महिला संसदहरु हाँसिरहेका थिए ।

महतले अगाडि सरकारलाई प्रश्न माथि प्रश्न गर्दै थिए, ‘अहिले हाम्रो गृह मन्त्रालय यस्तै छ। छाउगोठको नाममा हाम्रो घर भत्काइएका छन्। एउटा व्यक्ति मृत्यु भयो भन्दैमा घर भत्काउन पाइन्छ ? ८ जना मान्छे होटलमा मृत्यु भएको छ। होटल भत्काउँदै हिँड्ने, हजारौं मान्छेको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ, के बसमा आगो लगाउँदै हिँड्ने ?’

उनले सरकारलाई चाहिँदो काम गर्नुपर्‍यो नि भन्दै आक्रोशित स्वरमा अगाडि प्रश्न माथि प्रश्न थप्दै गए । उनले भने, ‘चाहिँदो काम गर्नुपर्‍यो नि। जिल्लामा नुन बेचिएको छ। औषधि बेचिएको छ। भ्रष्टाचार भएको छ। पुलको बेहाल छ। बाटोको बेहाल छ। ठेकेदार कहाँ छ थाहा छैन ।’

यस्तै, नराम्रो काम गर्नेलाई पक्डिएर कारबाही गर्नु पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘तिनलाई पक्डिएर कारबाही गर्नु पर्दैन ? स्कुलको अवस्था के छ ? अस्पतालको अवस्था के छ ? हिजो गोर्खाली सेनाको नाममा भत्काइयो। अहिले छाउगोठको नाममा भत्काइयो। गृह मन्त्रालय कहाँ छ ? काम पाएको छैन यसले। ?