कुनै पनि मुलुकको समग्र समृद्धि, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको असली मेरुदण्ड त्यस देशको मानव संसाधन अथवा कर्मचारीतन्त्र हो। अन्य मुलुकजस्तै नेपालमा पनि निजामती प्रशासन राज्य सञ्चालनको एक प्रमुख र स्थायी अंग हो। यसको अभावमा राज्य सञ्चालनको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। निजामती प्रशासनले नै सरकारलाई निरन्तरता प्रदान गर्दछ। निजामती प्रशासनले उपलब्ध गराउने संस्थागत सम्भावना र विचारका आधारमा सरकारले राज्य सञ्चालन गर्दछ।
नेपालमा निजामती सेवाको विकास
विश्वमा ‘निजामती सेवा’ शब्दको पहिलो सुरुवात सन् १७८५ मा भएको हो भने नेपालमा वि.सं. २००९ सालमा प्रशासनिक पुनर्गठन समिति बनेको थियो। यो नै नेपालको पहिलो प्रशासनिक आयोग हो, जसलाई ‘बुच कमिसन’ पनि भनिन्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा वि.सं. २०१३ सालमा प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग गठन भएको थियो। त्यसलगत्तै पहिलो पटक वि.सं. २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको थियो। टंकप्रसाद आचार्यलाई नै निजामती सेवाको जन्मदाताका रूपमा चिनिन्छ।
२०२५ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा फेरि प्रशासनिक सुधार आयोग गठन भयो। २०३२ सालमा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा अर्को प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। यसरी पञ्चायती शासन व्यवस्थामा धेरै पटक निजामती सेवा गठन, सञ्चालन, संशोधन तथा सुधारसम्बन्धी आयोग गठन भए र निजामती सेवासम्बन्धी विभिन्न सुधार, संशोधन तथा विकास हुँदै गए।
निजामती सेवालाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको थालनी र ऐन संशोधन हुने प्रक्रिया चलि नै रहे। २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् बनेको नेपालको संविधानको धारा १२४ मा ‘निजामती सेवाको गठन र सञ्चालन ऐनद्वारा गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरी पहिलो पटक निजामती सेवालाई संविधानमा सम्बोधन गर्ने कामको थालनी भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ मा पनि निजामती सेवालाई संविधानमा समावेश गरियो र हाल प्रचलित नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८५ मा पनि निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्दै आफ्नै अध्यक्षतामा २०४८ सालमा पुनः प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गर्यो र २०४९ सालमा हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ लागू भयो।
त्यतिखेर पनि उमेर हद ६० बाट ५८ वर्ष र नोकरी अवधि ३० वर्ष मात्र प्रस्ताव गरिएको थियो। तर केही राष्ट्रसेवक कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधिको विरोधमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा कानुनी लडाइँ लडे। सर्वोच्चको आदेशले ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज गरिदियो र उमेर हद ५८ वर्ष कायम गर्यो।
तर २०४९ सालभन्दा पहिला स्थायी नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्षबाट दुई वर्ष घटाई ५८ वर्ष कायम गर्ने, तर निजले पाउने सेवा सुविधा र निवृत्तिभरण भने ६० वर्षकै दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट भयो। सोहीअनुसार यो ऐन हालसम्म प्रचलित छ।
नेपालमा गणतन्त्र प्राप्तिपछि २०६५ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री पम्फा भुसालको अध्यक्षतामा प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग गठन भयो। यस आयोगको समितिको पदेन अध्यक्ष पदमा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहने व्यवस्था भयो।
निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन, २०६४ ले निजामती सेवामा केही सकारात्मक सुधारहरू गर्यो। जस्तैः कार्यसम्पादन तथा अनुभवका आधारबाट हुने बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था, जसलाई २४ घ १ बाट हुने बढुवा भनियो। यो व्यवस्था लागू भयो। यस व्यवस्थालाई २०७० सालमा अध्यादेशमार्फत कार्यक्षमताबाट बढुवा भएका सबै कर्मचारीलाई समायोजन गरी समाप्त गरियो।
नेपालमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको अधिकार लागू हुनु, प्रत्येक वर्षको भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाउने व्यवस्था, सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट कर्मचारीहरूको घोषणा र पुरस्कारको व्यवस्था, निजामती सेवासम्बन्धी ऐन तथा नियम बनाउँदा कर्मचारी प्रतिनिधिको सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था, समावेशी निजामती सेवाको अवधारणा र आरक्षणको व्यवस्था तथा पिछडिएको क्षेत्रको पहिचानजस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू निजामती सेवा ऐनमा समावेश भए। यसलाई निजामती सेवाको स्वर्णकालका रूपमा हेरिन्छ।
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार देशमा गणतन्त्र लागू भई देश संघीय राज्य संरचनामा गइसकेपछि अथवा ११ वर्षदेखि विभिन्न कारणले अड्किएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित लोक सेवा आयोगको परामर्श जे–जस्तो आए पनि सदनमा दर्ता भइसकेको छ।
चर्चामा रहेको यस मस्यौदासम्बन्धी विवरणमा ५५ वर्ष उमेर हद पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि अवकाशतर्फ लैजाने व्यवस्था चर्चामा आउँदा धेरै पाका र अनुभवी कर्मचारी निराश भएका छन्। दिनप्रतिदिन राजीनामा दिँदै छन्। निजामती सेवातर्फ निराशा जाग्दै छ। अथवा भनौँ, निजामती सेवा नै घाइते मृगझैँ रन्थनिएको, दोधारको अवस्थामा रहेको छ।
नेपालको निजामती सेवा यतिबेला एउटा महत्त्वपूर्ण संक्रमणको मोडमा उभिएको छ। लामो समयदेखि निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवा अवधि, अवकाशको उमेर, निवृत्तिभरणको गणना र नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई जोडेर संघीय निजामती सेवा कानुन परिवर्तनको तयारी भइरहेको छ।
प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ ले निवृत्तिभरणको आधार स्पष्ट पारेको छ। बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको निजामती कर्मचारीले मासिक निवृत्तिभरण पाउने कानुनी व्यवस्था छ। साथै, यही ऐनले उमेर हद ५८ वर्ष र २०४९ सालभन्दा अगाडि स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीले ६० वर्षसम्मको निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरेको छ।
संघीय संरचनाअनुसार सबै प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशको निजामती सेवा ऐन ल्याएर लागू गरिसकेका छन्। यसैअनुसार केही कर्मचारीको तहगत बढुवा पनि भइसकेको छ।
तर निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ अनुसार उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश भएका प्रदेश अथवा स्थानीय तहमा समायोजन भएका, तर प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकारले बढुवा गरेका निजामती कर्मचारीहरूले आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउँदैनन्।
अथवा भनौँ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निजामती किताबखानाले प्रदेश तथा स्थानीय तहले बढुवा गरेका कर्मचारीहरूलाई चिन्दैनन्। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा जुन तहमा समायोजन भएका हुन्, सोही तहको मात्र सेवा सुविधा लिएर अवकाशमा जाने कर्मचारीहरूले चित्त बुझाउनुपरेको छ।
नाम आरक्षणको, लाभ टाठाबाठालाई
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को नियमावलीको दोस्रो संशोधन, २०६४ को आरक्षण व्यवस्थाले झनै बर्बाद गरेको छ।
किनभने आरक्षणको नाममा झुटा विवरण पेस गरेर निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र शिक्षक सेवामा टाठाबाठा भएर लाभ उठाउने धेरै छन्।
सबैभन्दा दुरुपयोग गर्ने भनेको सपाङ्गले अपाङ्गताको प्रमाणपत्र बनाएर अपाङ्गताको कोटा खाने, बसाइँ सरेर सुगम स्थानमा गएर बसे पनि दुर्गम तथा पिछडिएको स्थानको सिफारिस लिने, दलितको नाममा सम्पन्न धनाढ्य दलितले कोटा खाने, जनजातिको नाममा पहिले क्षेत्री जातिलाई थर थपघट गरेर जनजाति बन्ने हो।
जस्तैः जीसीलाई घर्तीमगर बनाउने, रानालाई राना थारू र राना मगर बनाउनेको बिगबिगी छ।
साँच्चिकै घरको अवस्था, शारीरिक अवस्था, हालको वास्तविक बसाइँसराइको अवस्था र पुराना पुर्खाको थरको अवस्था छानबिन गर्ने हो भने सरकारी सेवामा पेसाकर्मीका रूपमा रहेका अथवा टाठाबाठा भएर फड्को मार्नेहरूको रुवाबासी चल्नेछ।
सम्बन्धित निकायले पनि पेस भएका कागजात मात्र हेर्छन्, यथार्थ अवस्था हेर्दैनन्। एकै व्यक्तिले हरेक सेवा र सुविधामा आरक्षणको नाममा खास आरक्षण पाउनुपर्नेहरूलाई दिनसम्म अन्याय दिएको पाइएको छ।
एक पटक मात्र आरक्षण लिन पाउने गरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीतन्त्रमा सेवा प्रवेश गराउँदा मेरिटका आधारमा अथवा दक्षता, योग्यता र अनुभव अपरिहार्य हुनुपर्ने प्राकृतिक सिद्धान्तको विरुद्धमा असीमित आरक्षण नीति लागू गरेर पटक–पटक चिट्ठा पारेपछि इमानदार र परिश्रमीहरू पछि पर्नु स्वाभाविक हो।
३०/५५ को त्रास र अबको निकास
करिब २ हजार ६०० दरबन्दी खारेज र करिब ७ हजार ५०० कर्मचारीलाई बिदा गर्ने हल्लाले यतिबेला सिंगो ‘स्थायी सरकार’को नामले चिनिने कर्मचारीतन्त्र भयानक मनोवैज्ञानिक त्रासमा छ।
राजनीति र प्रशासनबीचको बढ्दो अविश्वास तथा मन्त्रालयहरूमा हाबी भएका ‘सल्लाहकार’ र ‘स्वकीय सचिवहरू’को जगजगी र अविश्वासले निजामती सेवाको स्वाभिमान र प्रतिष्ठा यतिबेला थला परेको छ।
३० वर्षे पेन्सन सीमा र जबर्जस्ती अवकाशका हल्लाले गर्दा आफ्नो जवानी र योग्यता सुम्पेका पुराना र पाका राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरू अहिले ‘थला परेका बिचरा’ बन्न बाध्य छन्।
जाबो निजामती सेवालाई जसरी चलाए पनि के भो ? भन्ने निष्क्रिय स्वभावले राज्य सञ्चालनलाई कमजोर बनाउन सक्छ। अतः राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासनलाई विश्वासमा लिनुपर्छ।
अबको निकास भनेको त सरकारले जसरी पनि नयाँ ऐन ल्याउनैपर्ने देखियो। फास्ट ट्र्याक अथवा अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउनुपर्छ। किनभने एउटै कुरा बारम्बार जताततै फैलिसक्यो, जसरी डढेलोमा सल्केको आगो फैलिन्छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालयको लक्ष्य, उद्देश्य र मर्म हराइसक्यो। बिहान ९ बजे कर्मचारी आउँछन्, हाजिर गर्छन् अनि उही कुराले प्राथमिकता पाउँछ, ३०/५५।
नयाँले ३०/५५ लाई गिज्याउँछन्। अझ त ३०/५५ को हाकिम छ भने उसको त झन् केही कुरा पनि मान्दैनन् कर्मचारीले।
विकास निर्णय प्रक्रियामा, विकास बजेट खर्चको प्रगतिमा र नीतिगत निर्णयमा ढिला भइसक्यो। यसरी अन्योलमा राख्नु हुँदैन। अतः तत्काल अध्यादेश ल्याउनैपर्छ।
