२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलम्चीको सहायक ठेकेदारको भुक्तानी टुङ्गो लागेन

अ+ अ-

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा यसअघि निर्माणको काम गरेको इटालियाली कम्पनी सिएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी सहायक ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

स्थानीय कामदारको ज्यालाको टुङ्गो लागे पनि सहायक ठेकेदारको विषयमा टुङ्गो लगाउन आवश्यक तयारी भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सिएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रमकसम्बन्धी मागदाबी भएका आधारमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको छ । मजदुरलाई ज्यालावापतको रकम दिनुभन्दा कम्पनीलाई सामानको भुक्तानी गर्न केही समय लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए । ‘भुक्तानी बाँकी रहेका भनिएका कम्पनीको माग सही छ÷छैन भनी जाँच गर्ने (भेरिफाइ) काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यो सकिनासाथ भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

सिएमसी कम्पनीले निर्माणकार्य अलपत्र पारेर जाँदा त्यहाँ कार्यरत कामदार र आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)लाई भुक्तानी गरेको थिएन । कम्पनी गएदेखि नै उनीहरुले आफू पीडित भएको भनी सरकारसँग भुक्तानीको माग गर्दै आएका थिए ।

कम्पनीले निर्माणकार्य छाडेर गएसँगै सरकारले चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग १५ महिनामा काम सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । नयाँ कम्पनी निर्माणकार्यमा लागिरहँदा सरकारले यसअघिको समस्या भने समाधान गरिसकेको छैन । सहसचिव नेतृत्वको प्राविधिक समितिले यही साताभित्रमा समस्या हल गरी मेलम्ची असारभित्रमा ल्याउने भनी श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।