काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा नियुक्ति, पदस्थापन तथा समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दी र सेवा समूहअनुसार कार्य जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्राचार गर्दै कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहअनुसार काममा खटाउन भनेको हो।
प्रदेश लोक सेवा आयोग, मधेश प्रदेशबाट विभिन्न मितिमा प्रकाशित विज्ञापनका आधारमा सिफारिस भई स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति, पदस्थापन तथा समायोजन भएका कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले तोकिएको सेवा र समूहअनुसार काम नदिएको विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।
कार्यालयका अनुसार केही स्थानीय तहले कर्मचारीलाई नियुक्ति भएको सेवा र समूहभन्दा फरक किसिमको कार्य जिम्मेवारी दिएका छन्। कतिपय कर्मचारीलाई भने सम्बन्धित सेवा समूहमा दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारी नदिएको विषय पत्रमा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो अवस्था देखिएपछि कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहका लागि निर्धारित कार्य विवरणअनुसार जिम्मेवारी दिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो।
कार्यालयले कर्मचारीको नियुक्ति तथा पदस्थापन भएको सेवा समूह र स्वीकृत दरबन्दीलाई आधार मानेर कामको बाँडफाँट गर्न भनेको छ। साथै, कर्मचारीलाई दिइएको कार्य जिम्मेवारीको जानकारी अनिवार्य रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत विकास चन्द्र थापा क्षेत्रीले कात्तिक १२ गते जारी गरेको पत्रमा प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार स्थानीय तहलाई उक्त निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
पत्रको बोधार्थ भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार र मधेश प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत दिइएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई सेवा र समूह नमिल्ने कर्मचारीबाट खाता सञ्चालन भएको भए रोक्का गर्न पनि पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ।
