२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वसाधारणका लागि अझै खुलेन फेवा किनारको रत्न मन्दिर

अ+ अ-

चिप्लेढुङ्गा । पर्यटकीय राजधानी पोखराको फेवा किनारमा रहेको रत्न मन्दिर भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै सर्वसाधारणलाई खुला गर्न भनिए पनि अहिलेसम्म खुलेको छैन । राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा आएसँगै विशेष संरक्षणमा रहेको यस ठाउँ अझै पनि सर्वसाधरणले हेर्न वातावरण बन्न सकेन । नेपाल ट्रष्टमा आएसँगै सर्वसाधारणको हितका लागि यो सम्पत्तिको उपयोग गर्ने भनी उल्लेख गरिए पनि सम्पत्तिको उपयोग भने हुनसकेको छैन ।

नेपाल ट्रष्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुर भ्रमण वर्षको शुरुआतसँगै यसलाई खुला गर्ने भनिए पनि यसका आन्तरिक पक्षहरुको व्यवस्थापनका कारण ढिला हुन पुगेको बताए । उनले यस विषयमा ट्रष्ट सकारात्मक रहेको र केही प्रक्रियागत कारणले ढिला भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को संशोधित व्यवस्थामा ‘ट्रष्टको सम्पत्ति राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न सकिने’ प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।

प्र्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले रत्न मन्दिरको अवलोकनपश्चात पर्यटकीय दृष्टिकोणले उपयुक्त र ऐतिहासिक रहेको यस क्षेत्रलाई छिटो खोल्नुपर्ने बताए । उनले पोखरा पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्य भएकाले रत्न मन्दिर, हिमागृहले पर्यटन विकास र विस्तारमा थप टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । भट्टराईले रत्न मन्दिर र हिमागृह पोखराको र प्रदेशको मात्र नभई राष्ट्रकै पर्यटन विकासका रूपमा रहेको र आफूहरुले त्यही रूपबाट महत्वका साथ हेरेको बताए । उनले भने, ‘यसको व्यस्थापनका लागि विधि र प्रक्रिया पनि रहेका छन् । केही व्यवस्थापकीय कारणले ढिला भएको होला ।’

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य पर्यटन व्यवसायी वासु त्रिपाठीले विविध बहानाबाट रत्न मन्दिर खोल्न ढिला गरिएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ‘अपरेशन मोडालिटी’ सञ्चालन विधिसहितको सम्झौताको मस्यौदा नेपाल ट्रष्टलाई जतिसक्दो छिटो दियो उति छिटो काम अघि बढ्छ ।’ उनले निजी क्षेत्रले ढोका ढक्ढक्याएको भन्दै अब सरकारी तवरबाट कामलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले रत्न मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न निकै ढिला भएको बताए । उनले भने, ‘विविध कारण देखाएर आलटाल गरिएको छ । यसको व्यवस्थापकीय संरचना निर्माण गर्न अग्रसर हुने हो भने महिना दिनभित्र सबै तयार गर्न सकिन्छ, तर चासो दिएजस्तो गर्ने तर काम अघि नबढाउने भएकाले विलम्ब भएको छ ।’उनले ट्रष्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितको टोलीले सर्भे गरेर प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि काम अघि नबढ्नु दुःखद भएको बताए । उनले रत्न मन्दिरमा आकर्षक उद्यान बनाउन सांसद विकास कोषबाट रु २५ लाख छुट्याएको र यो प्रदेश मातहतबाट रत्न मन्दिर सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

रत्न मन्दिर फेवा किनारको रमणीय वातावरणमा करिब १११ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०१३ मा निर्माण गर्न लगाएर २०१५ मा यसले पूर्णता पायो र यसलाई रत्न मन्दिर भनेर नमाकरण गरियो । यस भवनमा राजपरिवारका सदस्य पोखरा आउँदा बस्ने गर्दथे । रत्न मन्दिर कूल तीन तलाको छ ।

उक्त भवनमा ११ कोठा छन् । प्रशासनिक भवन, फेवातालसँगै तालघर, नेपाली सेनाका लागि ३८ कोठे लामो भवन छ । बङ्गला शैलीको रत्न मन्दिरमा दक्षिण भारतबाट ल्याइएका वेतका खाटलगायतका सामग्रीसहित कलात्मक तरिकाले सजावट गरिएको छ । राजा महेन्द्रका माइला भाइ हिमालय वीर विक्रम शाहले पनि रत्न मन्दिर नजिकै बनाएको हिमागृह त्यहाँ देख्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त बैठक कोठाहरू छुट्टाछुट्टै छन् भने भान्छा पनि अलग्गै छन् । दरबारभित्र रहेका सबै सामग्री सुरक्षित राखिएका छन् । सबै सिसी क्यामेराको निगरानीमा छन् ।

रत्न मन्दिर र हिमागृह गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलमा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, विषयविज्ञ डा ध्रुव रेग्मी, पर्यटनविद् जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्यसचिवमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यमप्रसाद पोखरेल रहेका छन् ।