११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरोनाको जोखिममा राहत सङ्कलन र वितरण नगर्न आग्रह

अ+ अ-

कास्की । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम रहेको अवस्थामा कसैलाई पनि राहत सङ्कलन तथा वितरण नगर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रशासनले आइतबार साँझ सूचना प्रकाशित गरी जिल्लामा विभिन्न व्यक्ति फर्म, सङ्घ संस्था तथा नागरिक समाजलगायतले सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नगद, जिन्सी, खाद्यान्नलगायतका सामग्री सङ्कलन गर्ने प्रयास गरेको तथा राहत वितरणमा सक्रिय भएकाले अहिलेलाई यस खालका कार्य निषेध गरिएको जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले कोही कसैले आफ्नैतर्फबाट राहत वितरण गर्न चाहेमा स्थानीय आवश्यकता र औचित्य पुष्ट्याइँसहित सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिएर एकद्वार प्रणालीबाट मात्र राहत वितरण गर्न सकिने बताए ।

प्रशासनले आफूखुशी राहत सङ्कलन तथा वितरणका कार्य गर्ने वा गराउनेलाई सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारवाही गरिने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस