१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कैदीबन्दी र कर्मचारीको स्वास्थ्य रक्षार्थ सरकारद्वारा रकम विनियोजन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदेश नं २ का कारागारमा रहेका कैदी बन्दी र कर्मचारीको स्वास्थ्य जोखिम सन्दर्भमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार सरकारले प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट र पर्सा कारागारका कैदी बन्दी र कर्मचारीको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

कारागारमा कैदी बन्दी समूहगत रूपमै रहनुपरेकाले कैदी बन्दी र कर्मचारीको स्वास्थ्य जोखिम तथा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रत्येक कारागारलाई २० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुन दिन जारी ‘लकडाउन’का कारण प्रदेशका कृषक र फर्मलाई परेको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न ब्याज अनुदान र राहतका लागि रु ३० करोड बजेट विनियोजनसमेत गरिएको छ । सचिव घिमिरेले सोका लागि प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण निर्देशिकासमेत बनिसकेको जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस