२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘पाँच किलो चामलले कति दिन खानू सरकार ?’

अ+ अ-

झापा । झापाको भद्रपुर नगरपालिका-५ स्थित नयाँ बस्तीका विपन्न परिवारलाई अहिले बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ पर्न थालेको छ । कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि बन्दा बन्दी घोषणा गरेपछि कामविहीन भएसँगै उनीहरूको दैनिकी अहिले कष्टकर बन्दै गएको हो । यहाँ करिब ३५ परिवारको बसोबास छ । उनीहरू सबैको आम्दानीको स्रोत ज्याला-मजदुरी हो ।

‘लकडाउन भएको केही दिन त घरमा भएको पैसाले खाइयो’, उनीहरू भन्छन्, ‘बाहिर निस्किन मिल्दैन, काम नभएपछि के गरी खानू, दिनरात चिन्ता यही कुराको छ ।’ अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाको तुलनामा नयाँबस्तीबासीले थोरै राहत सामग्री पाएका छन् । लकडाउन घोषणा भएको आज २४ दिनका अवधिमा उनीहरूले पाँच केजी चामल, एक एक केजी दाल र नुन, आधा लिटर तेल र एउटा साबुन मात्र पाएका हुन् ।

‘चार/सात जनाको परिवारलाई पाँच केजी चामलले के हुन्छ ?’, स्थानीयवासी पूर्णिमा शर्मा भन्छिन्, ‘राहत त पाइयो तर…. ।’ यहाँका बासिन्दाले भने लकडाउनको पूर्ण पालना गरिरहेको उनी बताउँछिन् । जरुरी कामबाहेक कोही घरबाट ननिस्कने गरेको र काम पर्दा मात्र जाने गरेको उनले बताइन् ।

भद्रपुर ५ नम्बर वडाध्यक्ष बन्धु कार्कीले पहिलो चरणमा राहत वितरणका लागि वडामा एक हजार १२० विपन्न परिवारको नाम सङ्कलन गरिएको बताए। ‘त्यसमा अलिक पछि राहत दिँदा हुने छनोट गरेर ८३० जनाको नामावली तयार ग¥यौँ’, वडाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘नगरपालिकाले जम्मा २०० जनाका लागि मात्र राहत पठायो ।’ पहिलो चरणमा नगरपालिकाले १० केजी चामल, एक एक केजी दाल र नुन, एक लिटर तेल र एउटा साबुन दिने निर्णय गरेर राहत पठाएको उनी बताउँछन् । ‘८३० जनाको नाम छ, आयो २०० जनाका लागि’, उनले भने, ‘उक्त परिमाणलाई आधा बनाएर चार सय जनालाई वितरण ग¥यौँ ।’

जनप्रतिनिधि र स्थानीय संघसंस्थाको सहयोगमा हालसम्म ७९९ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय बलभद्र युवा क्लबको सहयोगमा थप ६० परिवारलाई भर्खरै राहत दिइएको वडाध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘जनताले विश्वास गरेर मत दिएका छन्’, उनले भने, ‘अहिले समस्या परेका बेला सहयोग गर्न सकिएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन, सकेसम्म वडावासीलाई राहत दिन्छु ।’

छिमेकी वडा नं. ८ नम्बरले पहिलो चरणमा २७० परिवारलाई राहत दिएको छ । प्रति परिवार सात केजी चामल, दाल, नुन एक एक केजी, एक लि तेल र एउटा साबुन दिइएको वडाध्यक्ष गौरव सुब्बाले जानकारी दिए ।

यसैबिच भद्रपुर नगरपालिकासँग सीमा जोडिएको मेचीनगरले रू ५० लाख, बिर्तामोडले रू ५० लाख र कचनवल गाउँपालिकाले रू ३० लाखको कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा राहत कोष बनाएका छन् भने भद्रपुरले चाहिँ रू १५ लाखको मात्र कोष स्थापना गरेको छ ।

न्यून रकमको कोष निर्माण गरिएकाले पनि भद्रपुरमा दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वयम् जनप्रतिनिधि स्विकार्छन् । ‘भौतिक पूर्वाधार विकासभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा अहिलेको मुख्य विषय हो’, वडाध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘तर कोषमा रकम वृद्धि गर्न नगरको ध्यान गएको छैन ।’