काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकमा यसबारे छलफल भएको छ । हालको कानुन अनुसार राजनीतिक दल विभाजन हुनलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा अब कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्न लागिएको हो ।
सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गराएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको छ ।
पछिल्ला केही समययता सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच मतभेद चुलिँदै जाँदा सभामुख निर्वाचनदेखि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयसम्मै मतभेद हुँदै आएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रचण्डलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने गरी अर्को ग्रुपले तयारी गरिहेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नाविरूद्ध पार्टीभित्र निर्णय गरिए या अन्य कुनै षड्यन्त्र भए आफू कहाँसम्म जान तयार छु भनेर सन्देश दिन पनि यो अध्यादेश ल्याएको एक नेताको भनाई छ ।
