काठमाडौँ । सरकारले आधा दर्जन जति सचिवको दरबन्दी घटाउने तयारी गरेको छ ।
प्रशासन उच्च स्रोतका अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी सचिवको दरबन्दी रहेका मन्त्रालय तथा निकायमा सचिवको पद घटाउने भएको हो ।
पछिल्लो समय विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालयबाहेकका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्तिसमेत रोक्का गरिसकेको अवस्थामा आवश्यकताभन्दा बढी रहेको सचिवको दरबन्दीमा समेत पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको उच्च स्रोतको भनाई छ ।
स्रोतका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हाल कायम दुई-दुई जना सचिवको दरबन्दीमध्ये एउटा मात्रै राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सचिवको दरबन्दी खारेज गरेर सहसचिव स्तरको कायम राख्ने यसअघि नै भनिसकिएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा रहेका सचिवको दरबन्दी पनि हेराफेरी हुन सक्ने ती स्रोतको भनाई छ ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ५ जना सचिवको दरबन्दी छ’, उनले भने, ‘दुई जना प्रशासन र एक जना कानुन सचिव भए पुग्ने ठाउँमा पाँच-पाँच जना सचिवको के काम ?’
त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ४ जना सचिव(नायब महान्यायाधिवक्ता) र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा ४ जना सचिव(उपमहालेखापरीक्षक)को दरबन्दी रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, न्याय परिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आयोगहरू, प्राधिकरण, कार्यालय, प्रदेश तथा काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरी हाल मुख्यसचिव, सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका गरी ७२ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।
