पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सेवा निवृत्त कर्मचारीको अनुभव प्रदेशको विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च राखी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि क्षमता विकाससम्बन्धी प्रशिक्षण गर्न स्थापित गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई क्रियाशील बनाइने प्रदेश प्रमुख अमकि शेरचनले बताए । स्थानीय तहमा कानून तथा योजना तर्जुमा, स्थानीय सरकार सञ्चालन, मानवअधिकार तथा कानूनी सचेतना र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको गठन तथा सेवाका शर्त र सुरक्षालगायत व्यवस्था गरी प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसायिक, गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री, परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउन प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र उत्तरदायी बनाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गरिने सरकारले भनेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक र नागरिकमैत्री बनाउन तथा विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र सार्वजनिक स्रोतको कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट सुशासन प्रवद्र्धन गरिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार र इमान्दारी प्रवद्र्धन गर्दै ‘भ्रष्टाचार गर्दिन ः गर्न पनि दिन्न’ अभियानलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइ प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताए ।