काठमाडौँ । असार १ गतेदेखि सरकारी कार्यालयहरू खुल्ने भएका छन् । बुधवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आउँदो असार १ गतेदेखि सरकारी कार्यालयहरू खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन सुरु गरेको सरकारले अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने बाहेकका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले तीन चरणको लकडाउन मोडालिटी बनाउँदै पहिलोको २१ दिनमा २१ सेवा तथा कार्य खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार पहिलो २१ दिन, त्यसको स्थिति हेरी १५ र फेरि अर्को १५ दिनको लकडाउन खुकुलो बनाउने भएको हो ।

पहिलो चरणमा ५०, दोस्रो चरणमा ७५ प्रतिशत कर्मचारीसहित सरकारी कार्यालय खोल्ने र तेस्रोमा गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने तयारी गरिएको छ ।

यस्तै, रिक्सा तथा एक लहरमा एक जना यात्रुमात्र बस्ने गरी विद्युतीय रिक्सा, ट्याक्सीमा चालकबाहेक थप दुई जना यात्रु रहने गरी चल्न दिने तयारी छ । व्यक्ति व्यक्तिबीचमा कम्तीमा २ मिटर भौतिक दूरी कायम रहने गरी रेस्टुरेन्ट तथा खाजाघर खोल्न दिने प्रस्तावमा छ ।

यो १५ दिनको विश्लेषण गरी थप १५ दिनसम्म सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय, संक्रमण जोखिम विश्लेषण गरी सयभन्दा कम सक्रिय केसहरु भएमा अन्तर जिल्ला आवाजावत, सीट क्षमताको आधा व्यक्ति रहने गरी सबै प्रकारका सवारी साधन र आन्तरिक हवाई उडान, होटल, लज रिसोर्ट, परीक्षा प्रयोजनका लागि शिक्षण संस्था लगायतका तालिम, ट्युसन केन्द्र खोल्ने भएको छ ।

तर शैक्षिक संस्था, सिनेमा हल, तोकिएबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवातजावत, २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुने भेला, बैठक, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, स्वीमिङ्पुल, जिमखाना, व्यूटी पार्लर, सैलुन, समूहमा खेलिने खेलकुदलगायत भने खुल्ने छैनन् ।

बैठकले पसलहरू खोल्न दिने तथा काठमाडौँ उपत्यकालगायतका कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कम देखिएका क्षेत्रमा जोर–बिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसइई) को नियमित परीक्षा पनि नगर्ने निर्णय गरेको छ । यस वर्ष एसइईको नियमित परीक्षा नगरी आन्तरिक मूल्याङ्कन हुने भएको छ ।

अबेर सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारका प्रवक्ताले भोलि बिहीबार मात्रै निर्णयबारे जानकारी दिने बताइएको छ ।