काठमाडौं । सरकारले खर्च गरेको बजेट अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

सरकारको कुल बजेट खर्च रकम भने १० खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । स्थानीय तहमामात्रै सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक परीक्षणबाट सो बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षणमा सबैभन्दा बढी बेरुजु ७५३ स्थानीय तहमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ । यहाँ १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अन्य बेरुजु देखिएका निकायहरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १ अर्ब ५२ करोड २ लाख रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयमा ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ६० करोड ६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

अन्तिम लेखा परीक्षण भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने गरेको छ ।