काठमाडौँ । वागमती प्रदेश सरकारले गत वर्ष उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको खर्च विवरण पेस नगर्ने केही स्थानीय तहको चालु आर्थिक वर्षको अनुदान रकम रोक्का हुनसक्ने जनाएको छ ।
खर्च विवरण प्रदेशमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय स्थानीय तहले प्रारम्भिक विवरण पेस गरेता पनि खर्च नभएको रकम फिर्ता नगरेका कारण उनीहरूको चालू वर्षको अनुदान रोकिन सक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले प्रशासनसँग बताए ।
सूचना अधिकारी पाण्डेका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्ममा ९१ वटा स्थानीय तहले मात्र पूरा खर्च विवरण बुझाएका छन् बाँकी केही स्थानीय तहले प्रारम्भिक खर्च विवरण बुझाएको भए पनि खर्च नभएको रकम फिर्ता गरेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवज्यूको संयोजकत्वमा भएको जुममार्फतको बैठकबाट नै यही १५ गतेभित्र खर्च विवरण नबुझाएका स्थानीय तहले बुझाइसक्न सबै पालिकाका प्रतिनिधिलाई अनुरोध गरिएको पनि सूचना अधिकारी पाण्डेले बताएका छन् । उनका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्रसमेत पठाइसकिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अनुदान दिइएका ८ वटा स्थानीय तहले अझै पूरा खर्च विवरण बुझाउन बाँकी छ । चालू आव २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिकमा दिनुपर्ने अनुदान रकम हाललाई यी स्थानीय तहमा रोकिएका छन् । यी स्थानीय तहको नाम भने गोप्य राखिएको छ ।
स्थानीय तहले खर्च नभएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गरेपछि मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको अनुदान रकम विभिन्न चार किस्तामा भुक्तानी दिने गरेको सूचना अधिकारी पाण्डेले बताए । वागमति प्रदेशका १३ जिल्लामा गरी ३ वटा महानगरपालिका, १ वटा उपमहानगरपालिका, ४१ वटा नगरपालिका तथा ७४ वटा गाउँपालिका गरी ११९ स्थानीय तह रहेका छन् ।
