२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि एडिबीसँग १८ अर्ब २५ करोड ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालको विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग १८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर १५६ मिलियन बराबर) को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंकका नेपाल आवासीय कार्यालयका अफिस इन्चार्ज रुडी भ्यान डेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सहसचिव नेपालले विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाको विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, विद्युत ग्रीडको आधुनिकीकरण गरी विद्युत आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षमता विकास एवं सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको जानकारी दिए ।

विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाको कुल लागत करिव २२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर १९५ मिलियन बराबर) रहेकोमा १८ अर्ब २५ करोड एसियाली विकास बैंक र बाँकी ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर ३९ मिलियन बराबर) नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्रोतबाट व्यहोरिनेछ ।

विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाबाट विद्युत चुहावटका कारण हुने उर्जा नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गरी बचत हुने उर्जा छिमेकी मुलुकमा समेत निर्यात गर्न सकिने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो ।