११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूमाथिको अर्को सुनुवाइ आगामी पुस २९ गते बुधबार हुने भएको छ। आजको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते बुधबार गर्ने निर्णय गरेको हो।

आजको सुनुवाइका क्रममा वकिलहरूले यी मुद्दाहरू वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने माग गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले भन्दा पनि वृहत पूर्ण इजलासले यो विषयमा राम्ररी निर्णय गर्न सक्ने भएकाले वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ थियो।

बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यी मुद्दाहरू वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आज पूरक निवेदन पनि पेस गरेका थिए।

आउने बुधबार संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ। सोही दिनको इजलासले नै वृहत पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाउने कि आफैँ सुनुवाइ गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने छ।

आजको सुनुवाइमा प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले दिएको लिखित जवाफ सुनाइएको थियो।

संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुको विरोधपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा कानुनी सल्लाहकार रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा उनको सहभागितामाथि अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भएका हुन्। वकिलहरूले इजलासमा बस्ने नबस्ने निर्णय न्यायाधीश कार्कीले नै गर्नुपर्ने बताएका थिए।

न्यायाधीश कार्कीले आजै अबदेखि आफू यो मुद्दाको इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस