९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आर्थिक योजना समूह सक्रिय बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन, यस्ता छन् २२ निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा भित्र रहेका आर्थिक योजना समूह क्रियाशील बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०७७ माघ २ गते बसेको ४८ औँ बैठकले दिएको हो ।

निजामती सेवाको आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा भित्र रहेका दुइटा समूहमध्ये आर्थिक योजना समूह सञ्चालन नहुँदा जनशक्ति व्यवस्थापन र संस्थागत संस्मरण प्रभावकारी हुन नसकेको साथै सर्वोच्च अदालतले समेत २०७१।०९।०१ गते यो समूह क्रियाशील बनाउन दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा नि।से।ऐन २०४९ समेतको आधारमा आर्थिक योजना समूहलाई पूर्ण क्रियाशील बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले सम्पादन गर्ने तथ्यांकसम्बन्धी कार्यलाई समेत समन्वयात्मक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न एक महिना भित्र सङ्गठनात्मक प्रारूप सहित आवश्यक प्रक्रिया थालनी गर्ने बैठकको निर्णय नं १८ मा भनिएको छ ।

हाल यस समूह भित्र तथ्याङ्क समूह मात्र क्रियाशील छ । आर्थिक योजना समूह सक्रिय नभएका कारण राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूमा योजना सम्बन्धी कार्यका लागि सामान्य प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरिएको छ ।

योजना तथा बजेट सम्बन्धित कार्यका लागि प्रत्येक मन्त्रालयहरूमा योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हेर्ने गरी महाशाखा हरू रहेका छन् । सरकारले विभिन्न समयमा ल्याउने आवधिक योजनाहरूको वैज्ञानिक कार्यान्वयन तथा वस्तुपरक अनुगमन हुन नसक्दा अपेक्षित प्रतिफल आउन नसकेको विज्ञहरूले धारणा राख्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस