८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आफूसँग भएका अक्सिजन सिलिन्डर सरकारलाई दिने क्रसर, जलविद्युत र ग्रिल उद्योगीको घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । क्रसर उद्योगी, जलविद्युत उत्पादक र ग्रिल व्यवसायीले आफूसँग भएका अक्सिजन सिलिन्डर सरकारलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । कोभिड–१९को महामारी बढ्दै जाँदा अक्सिजन अभावकै कारण कैयू व्यक्तिले ज्यान नै गुमाउन थाले पनि उद्योगी/व्यवसायीले घोषणा गरेर नै अक्सिजन सिलिन्डर सरकारलाई दिन सुरु गरेका हुन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घले एक अपिल सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय विपद्को यो समयमा आफ्नो उद्योगसँग रहेका सबै अक्सिजन सिलिन्डर स्थानीय सरकारमार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ ।

महासङ्घले आफ्नो जिल्ला तथा प्रदेश सङ्घमा रेकर्ड राखेर सबै उद्योगमा रहेका खाली तथा अक्सिजन भरिएका सिलिन्डर सरकारलाई उपलब्ध गराउन उद्योगीहरूलाई आह्वान गरेको छ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएसँगै भएको अक्सिजन अभावप्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस