९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरोनाविरुद्ध खर्च गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३१ करोडको सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले २६ वटा केन्द्रीय अस्पताल र ९ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्कका लागि २ अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँको सहमति दिएको हो ।

यस्तै केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी २५ वटा अस्पताललाई एचडीयू स्थापनाका लागि १ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने नीति अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको माग अनुरूप अर्थ मन्त्रालयले सो स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस