२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक संस्थानमा २८ हजार रोजगारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रत्यक्ष रूपमा २८ हजार ३६४ जना रोजगारीमा आबद्ध छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा १३ हजार ४०४ र सबैभन्दा कम व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानमा एक हजार २७९ रहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा कर्मचारीको सङ्ख्या आव २०७५/७६ मा दुई हजार १५६ रहेकामा आव २०७६/७७ मा कमी आई एक हजार ९५९ पुगेको मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको स्थितिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गरेको रोजगारी अघिल्लो आव २०७५/७६ को तुलनामा एक दशमलव ३० प्रतिशतले कमी आएको छ ।

आव २०७६/७७ मा सार्वजनिक संस्थानको प्रत्यक्ष रोजगारीले नेपालको कूल रोजगारी ७० लाख ८६ हजारको शून्य दशमलव चार प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सार्वजनिक संस्थानको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने वस्तु तथा सेवाका कारण अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पु¥याएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विसं २०७७ असार मसान्तमा कायम रहेका ४४ संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका ३३ संस्थान कम्पनी ऐन, सात संस्थान विशेष ऐन, दुई सञ्चार संस्थान ऐन, एक सहकारी ऐन र एक संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएका छन् । त्यस्तै हाल अस्तित्वमा रहेका संस्थानमध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत १४, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नौ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत तीन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत तीन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दुई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एक÷एक संस्थान रहेका छन् ।

अस्तित्वमा रहेकामध्ये २४ संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका, दुई संस्थानको कारोबार शून्य रहेको र १८ संस्थानले घाटा व्यहोरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै ४४ संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका २३, अधिकांश स्वामित्व (नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका अन्य निकायहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व) मा रहेका २१ रहेका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा रहेका सबै संस्थानमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ ।

आव २०७६/७७ को संशोधित कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ३९ खर्ब १४ अर्ब ७० करोडमा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चालन आयको अनुपात १० दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७६/७७ मा नेपाल सरकारको सञ्चितकोषमा सार्वजनिक संस्थानले कूल रु १९ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख आयकर दाखिला गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आव २०७६/७७ मा संस्थानको कूल आय गत वर्षको तुलनामा छ दशमलव ९१ प्रतिशतले घट्न गई रु चार अर्ब ६० करोड ३८ लाख रहन गएको छ ।