११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक इजलास स्थगित हुनुअघि यस्तो छ चार न्यायाधीशले दिएको राय

अ+ अ-

काठमाडौँ । दुई जना न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास छाडेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आउँदो २३ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासको यही संरचनाबाट अगाडि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता कायम हुनेमा ढुक्क हुन नसकिएको भन्दै इजलास छाडेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २३ गतेसम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित गरेका हुन् ।

आजको संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय पेस गर्दै न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशले आवश्यक ठानेको खण्डमा आफूहरू बस्न तयार रहेको पनि बताएका छन् । यसअघि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले नेकपा दर्ता बदरसम्बन्धी मुद्दा हेरेकाले उनीहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दैमाथि रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

पुरानै संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि आज न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले आफ्नो रायसहित इजलास छाडेका हुन् । यस्तै न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले पनि इजलासमा छुट्टाछुट्टै राय पेस गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस