२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रमजीवी पत्रकारलाई कामबाट हटाउने कार्य तत्काल रोक्न आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारलाई कामबाट हटाउने कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घले कोरोना संक्रमणलाई बहाना बनाउँदै केही सञ्चारगृहले श्रमजीवी पत्रकारलाई कामबाट हटाउने, पारिश्रमिक नदिने, पारिश्रमिक घटाउने र बेतलबी बिदा दिनेजस्ता क्रियाकलाप बढाएको बढाएको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी जारी पारिश्रमिक नपाएका पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, खाइपाइ आएको पारिश्रमिक नघटाउन र बेतलबी बिदामा नराख्न समेत आग्रह गरेको छ । ‘दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण दर वृद्धि भएसँगै श्रमजीवी पत्रकारका श्रम समस्या बढ्न थालेको छ, कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न यो कठिन परिस्थितिमा कुनै पनि सञ्चार प्रतिष्ठान आफ्ना कर्मचारी र कामदारप्रतिको दायित्वबाट पञ्छन नमिल्ने महासङ्घको ठहर छ’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासङ्घले संक्रमणको जोखिम मोलेर अहोरात्र खटिरहेका सञ्चारकर्मीको व्यावसायिक सुरक्षाको सम्मान गरी श्रमजीवी पत्रकार ऐन र अन्य ऐनले तोकेअनुसारको सेवा–सुविधा प्रदान गर्न गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन र श्रमसम्बन्धी कानुन कार्यावन्यन गर्ने दायित्व सरकारको भएकोले ऐन कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न र ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारी सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गर्न तथा श्रम समस्याका विषयमा तत्काल अनुगमन गर्न महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासङ्घले यही असार ७ गते सोमबारदेखि विभिन्न सञ्चारगृहमा अनुगमन गर्ने भएको छ । सो अनुगमनपश्चात अनुगमन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चार गृहका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिएर महासङ्घले दबाबमूलक कार्यक्रम र कानुनी संघर्षमा जाने भएको छ ।